सर्व प्रथम मुंबई शहरातील २०० सोनोग्राफी सेंटर केंद्राचे डॉ संजीव कुलकर्णी यांनी एक सर्वेक्षण केले. . त्यानंतर सदर सर्वेक्षणाबाबत त्यांनी एक छोटा निबंध लिहिला व निदर्शनास आणून दिले की, जो गर्भपाताचा कायदा शासनाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी बनविला आहे, त्याचा गैरवापर होत आहे आणि सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून उघडपणे मुंबई शहरात गर्भलिंगनिदान केले जात आहे व बेकायदेशीर गर्भपातही होत आहेत. १९७५ १९८५ हे दशक संपूर्ण जगभरात महिला दशक म्हणून पाळले गेले. या दशकामध्ये स्त्री विषयक अनेक मुद्दे व प्रश्न समाजाच्या प्रमुख प्रवाहाच्या व्यासपीठावर आले. भारतासह आशिया खंडात स्त्रियांच्या घटत्या प्रमाणाविषयी चिंता व्यक्त केली गेली. डॉ. संजीव कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या निबंधामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संघटनांनी महाराष्ट्र शासनावर गर्भलिंग निदान आणि निवड रोखण्यासाठी कायदा बनविण्याचा आग्रह धरला. शासनावर राजकीय दबाव निर्माण केला व असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे जगातील पहिले राज्य ठरले. सर्वप्रथम १९८८ साली गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात फक्त १-२ गुन्हे दाखल झाले. सदर कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरदेखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणार्या संस्था संघटना यांना भीती वाटली. कारण या कायद्यांतर्गत घडत असलेल्या गुन्ह्यासाठी सर्व प्रथम आरोपी गर्भवती महिलेस करण्यात आले.
सर्व प्रक्रिया जरी स्त्रियांच्या शरीरावर होत असल्या तरी आजही आपल्या समाजात स्त्रिया स्वतःचा निर्णय स्वतः घेऊ शकत नाहीत. कोणतीही सर्वसामान्य स्त्री स्वतःचे लग्न स्वतः ठरवू शकत नाही. मूल कधी व्हावे हा निर्णय ती घेवू शकत नाही, दोन मुलात किती अंतर असावे हे ठरवू शकत नाही. कुटुंब नियोजनाची कोणती साधने वापरावीत हे ठरवू शकत नाही. गर्भाशयाशी संबंधित आजार झाला तरी त्याबाबतचा निर्णय ती व्यक्ती म्हणून घेऊ शकत नाही. आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये तिचे लग्न होणे अनिवार्य आहे. किंबहुना आपल्याकडील लग्ने ही वंशास दिवा मिळविण्यासाठी म्हणजेच मुलगा मिळविण्यासाठी केली जातात. त्यामुळे सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीत जेव्हा मुलगी वाचविण्यासाठी, मुलीच्या आईस आरोपी केले गेले, तेव्हा स्त्रीवादी संघटनांनी या कायद्याला आक्षेप घेतला. मुलगी वाचविण्यासाठी असहाय्य आईला आरोपी करायला आम्ही तयार नाहीत.
संपूर्ण देशभरात बदलत्या परिस्थितीत मुलींची संख्या कमी होण्याबाबतची चिंता व्यक्त केली व भारत सरकारने महाराष्ट्र सरकारचा १९८८ चा कायदा सन १९९४ साली संपूर्ण देशास ढोबळ दुरूस्त्या करून लागू केला. तरीही परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. कायद्यांतर्गत कोठेही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. सन २००१ साली जेव्हा भारताची दश वार्षिक जनगणना करण्यांत आली, त्यावेळी संपूर्ण जगातील निम्म्याहून अधिक निरक्षर भारतात असतील, अशी जी भाकिते जगभर वर्तवली गेली, ती वस्तुस्थितीला धरून नव्हती. भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ० ते ६ वयोगट, जनगणना आयोगाने बाजूस काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली. ० ते ६ वयोगट, जो शिक्षित नाही, अशिक्षित नाही असा वयोगट म्हणून संपूर्ण जनगणनेतून बाजूस काढण्याची प्रक्रिया केली. बाजूस काढण्यात आलेल्या आकडेवारीत आयोगास गमतीशीरपणे मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या संख्येत विशिष्ट राज्यात, विशिष्ट जिल्ह्यात घट झाल्याचे निदर्शनासआले. म्हणूनच भारताच्या जनगणना आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक विशेष अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला, तो “लापता लडकियां, मिसिंग गल्स” या नावाने प्रसिद्ध झाला आहे. आपल्या समाजात निर्माण होणार्या प्रश्नासाठी गरिबांना, मागासवर्गीयांना, ग्रामीण जनतेस व अशिक्षित लोकांना जबाबदार धरण्याची सवय आहे. परंतु, लापता लडकियां हा अहवाल सादर करताना सर्वप्रथम आपल्या पारंपरिक समजास धक्का दिला. आयोगाने नमूद केले की, हा प्रश्न बिमारू राज्याचा नाही. म्हणजेच बिहारमध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या अविकसित राज्यांचा नाही तर या प्रश्नास सर्वप्रथम पंजाब, हरीयाणा, दिल्ली, गुजरात, तामिळनाडू, महाराष्ट्र यासारखी विकसित राज्ये जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात हा प्रश्न कोकण, विदर्भ, मराठवाड्याचा नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रात साखर व दुध पट्ट्याचा प्रश्न आहे म्हणजेच बीड वगळता सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांचा प्रश्न आहे. हे जिल्हे सधन, विकसित, सुशिक्षित, राजकीय दृष्ट्या प्रभावी, उच्च वर्णियांचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर असणाऱ्या, खाजगी अथवा शासकीय वैद्यकीय सेवा सुविधा असणाच्यांचा हा प्रश्न आहे. जेथे कोरडवाहू, जेथे शेती आहे, वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नाही, जेथे शेती स्त्रियांच्या शक्तीवर अवलंबून आहेत, तेथे मुलींची संख्या घटलेली नाही. जेथे बागायत शेती आहे, जेथे ऊस, द्राक्षासारखी फळ फळावळे व भाजीवाला इत्यादी नगदी पिके घेतली जातात, जेथे शिक्षणाचे प्रमाण उत्तम आहे, उच्च वर्णियाचा भरणा आहे, जेथे हुंडा घेवून देवून लग्ने करणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते, जेथे वैद्यकीय सेवा सुविधा, तंत्रज्ञान मोठया प्रमाणावर उपलब्ध आहे, जिल्ह्यामध्ये व त्याच तालुक्यामध्ये मुलींची संख्या घटताना दिसत आहे. याच दरम्यान या रिपोर्टचा हवाला घेवून महाराष्ट्रातील मासूम व सेहत या संस्थांनी साबु जॉर्ज यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. १९९४ च्या गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यात महत्वपूर्ण बदल करून सन २००३ साली सदर कायदा हा आपले नवे रूप घेवून देशासमोर पारित करण्यात आला.
कायद्याची वैशिष्ट्ये
सन १९९४ च्या कायद्याचे नाव होते गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा. या कायद्याच्या नावात बदल करण्यात आला. कायद्याचे नाव झाले गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक, कायदा १९९४ सुधारित २००३. बदलत्या युगात इंजिनिअरीगचा उपयोग टेस्ट ट्युब बेबी करण्यासाठी म्हणजेच प्रयोगशाळेत कृत्रिम पद्धतीने गर्भधारणा करण्यासाठी होवू लागला. या दरम्यान गर्भाच्या लिंगाची निश्चिती करणे शक्य झाले. कायदे तज्ञांनी या सर्व गोष्टी लक्षात घेवून गर्भधारणा पूर्वं गर्भलिंग निवड करता येवू नये, अशा पद्धतीने कायद्यात बदल केला.
स्त्रिया व एकूण फौजदारी स्वरूपाचे हिंसेशी संबंधित सर्व कायदे आतापर्यंत देशात पोलीस यंत्रणेद्वारे दाखल करून, त्याची चौकशी करून कोर्टात गुन्हे दाखल केले जात आहेत. परंतु सदर कायद्याचे उल्लंघन हे वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे जाणीवपूर्णक कायद्यात बदल घडवून, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकार नेमण्यात आले. पोलिस प्रशासनास जाणीवपूर्व या कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून दूर ठेवण्यात आले.
पूर्वीच्या कायद्यात आरोपी गर्भवती महिलेस केले जात होते. आता नवीन बदलानुसार गर्भवती महिलेस आरोपी करू नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गर्भवती महिलेस घेवून डिकॉय केस बनवून गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरांना सापळा रचून रंगेहाथ पकडणे शक्य झाले आहे. सदर कायद्यात जिच्याविरोधात गुन्हा घडत आहे ती गर्भातील मुलगी अस्तित्वात नाही, त्यामुळे ती तक्रार करू शकणार नाही, हे लक्षात घेवून जनहित याचिकेप्रमाणे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे सामान्य माणसास, पत्रकारास, स्वयंसेवी संस्थाना अवतीभोवती घडणाऱ्या कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत तक्रार करण्याची सोय करण्यात आली. आत्ता पर्यंत जनहित याचिका आपण फक्त उच्च न्यायालायात दाखल करू शकत होतो. सदर कायद्याने सर्व सामान्यांसाठी तालुका स्तरावरील न्यायालयाची दारे खुली केली. सदर कायद्याचे वैद्यकीय व तांत्रिक स्वरुपात लक्षांत घेऊन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास पकडता यावे, यासाठी अतिशय काळजीपूर्वक कागदपत्रांच्या आधारे पुरावे कसे सादर करता येतील, याचा विचार कण्यात आला आहे, हे कायद्याचे वैशिष्ट्य हीच या कायद्याची ताकद आहे.
संदर्भ :- गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा लेखन – अॅड. वर्षा देशपांडे, निर्मिती लेक लाडकी अभियान, दलित महिला विकास मंडळ, सातारा