कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले की पतीने पत्नीवर केलेले अत्याचार डोळ्यासमोर येतात. पण आजकाल विवाह संबंधात न अडकता काही स्त्रिया व पुरुष लिव्ह इन रेलेशन मध्ये एकत्र राहणे पसंत करतात. असे एकत्र राहत असताना देखील पुरुष जोडीदार महिला जोडीदारावर अत्याचार करतो. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बहुतांश कायद्यांमध्ये वैवाहिक नातेसंबंधामधील अडचणी सोडवण्याची तरतूद केलेली आहे. पण कौटुंबिक हिंसाचारा सारख्या अमानुष कृत्यापासून प्रत्येक महिलेचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे, मग ते पत्नी असो किंवा लिव्ह इन रेलेशन मध्ये राहणारी महिला जोडीदार. डी वेळुस्वामी विरुद्ध डी पच्छिअम्मल, या खटल्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर निकाल दिला आहे.
सदर खटल्यात पत्नीने पती च्या विरोधात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये कौटुंबिक न्यायालय कोईम्बतूर येथे याचिका दाखल केली होती. तिच्या म्हणण्यानुसार दोघांचा विवाह १९८६ मध्ये झाला. त्यानंतर दोघेही तिच्या वडिलांच्या घरी राहात होते. परंतु २-३ वर्षांनंतर त्याने तिचा त्याग केला. त्यामुळे तीला स्वतःचा उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले होते. म्हणून तिले दरमहा रु. ५०० पोटगी मिळण्याकरिता न्यायालयात अर्ज केला. पती माध्यमिक शाळेत शिक्षक होता. त्याने कोर्टात असे सांगितले की त्याचा विवाह १९८० मध्ये, ‘लक्ष्मी’ नामे महिलेसोबत हिंदू पद्धतीनुसार पूर्वीच झाला होता. त्यामुळे, सदर खटल्यातील महिला ही त्याची पत्नी नाही व त्यामुळे तिला पोटगी देणे हे त्याच्या वर बंधनकारक नाही.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये पत्नी, मग ती घटस्फोटीत असली तरी आपल्या पती कडून पोटगी मागू शकते. पण या खटल्यामध्ये याचिकाकर्ता व प्रतिवादी यांच्या मध्ये वैवाहिक नातेसंबंध आहेत किंवा नाही याबाबतच संदिग्धता होती. कौटुंबिक न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाने ‘दोघांचा विवाह झाल्याचे मान्य करत पतीने पत्नीला पोटगी द्यावी असा आदेश दिला. व्यथित होऊन पतीने सर्वोच्च न्यायालयात सदर आदेशाला आव्हान दिले.
सदर खटल्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लक्ष्मी’ या महिलेचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सदर खटल्यातील व्यक्तींच्या विवाह बाबत कोणतेही मत मांडता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत असताना उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला. सदरील महिला पत्नी असल्याची खात्री झाल्याशिवाय तिला कलम १२५ अन्वये पोटगी देता येणार नसल्याचे देखील कोर्टाने नमूद केले. परंतु, अशा महिलांना ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५’ यात नमूद करण्यात आलेल्या ‘कौटुंबिक नातेसंबंध’या व्याख्ये अंतर्गत असलेल्या ‘वैवाहिक नातेसंबंध’ आणि ‘विवाहसदृश नातेसंबंध’ याचा उपयोग करून संरक्षण मागता येऊ शकते असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कायद्यान्वये ‘वैवाहिक नातेसंबंध’ आणि ‘विवाहसदृश नातेसंबंध’ या दोन्ही प्रकारच्या संबंधांना संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. विवाहसदृश नातेसंबंधांमध्ये लिव्ह इन रेलेशन चा समावेश होऊ शकतो असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, लिव्ह इन रेलेशन ला कायद्याने मान्यता मिळण्याकरिता न्यायालयाने निर्देशित केलेली मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे:
- जोडपे समाजात स्वतःला ‘पती-पत्नी समान’ समजतात.
ब) त्यांचे ‘वय’ विवाहासाठी कायदेशीररीत्या योग्य आहे.
क) ते ‘कायदेशीरीत्या विवाह’ करण्यास पात्र आहेत.
ड) ते ‘स्वत:च्या मर्जीने’ एकमेकांसोबत राहात होते आणि ‘बऱ्याच काळासाठी’ स्वतःला समाजाच्या नजरेत पती-पत्नी समान मानत होते.
या कायद्यामुळे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रथमच विवाह सदृश्य नातेसंबंधांमधील महिलांना देखील कौटुंबिक हिंसाचारापासून आपले संरक्षण करणे शक्य झाले आहे. परंतु या कायद्याचा लाभ मिळवण्यासाठी ‘ते’ दोघे एकमेकांसोबत ‘सामाईक घरात’ राहाणे आवश्यक आहे, आणि हे सर्व पुराव्यानिशी सिद्ध करता आले पाहिजे.
औपचारिकरित्या विवाहित नसलेल्या संबंधातील महिलांना या निकालामुळे कायद्यांतर्गत संरक्षण देण्यासोबतच त्यांना उचित सन्मान देण्यासाठी हा खटला उपयुक्त ठरला. या निकालाने कायद्यातील तरतूदीला एक व्यापक अर्थ देऊन त्याला अधिक समावेशक बनवले.