स्त्रिया आणि कायद्याचा परस्पर संबंध आपणाला मान्य आहे. व्यक्तीचे आरोग्य हे केवळ शारीरिक बाबींपुरते मर्यादित नसते. शारीरिक आरोग्याबरोबरच मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य हे तिन्ही आरोग्याचे पैलू एकमेकांमध्ये गुंफलेले किंवा साखळीसारखे आहेत. म्हणूनच कायदा आणि स्त्री आरोग्याचे अतिशय जवळचे नाते आहे. स्त्रियांचे कायदेशीर हक्क आणि अधिकार यांविषयी निर्माण होणारी जाणीव हिंसाचाराला प्रतिबंध करण्यास आणि व्यक्तीचे मानवी हक्क अबाधित ठेवण्यास निश्चितच मदत करते. कायद्यांसमोर प्रत्येक व्यक्ती समान आहे. परंतु सर्वसामान्यपणे, कायदे हे बाईच्या बाजूने आहेत हा गैरसमजही मोठया प्रमाणावर आहे. या गैरसमजातून आपण तिच्या अधिकारांची अवहेलना किंवा थट्टा करीत नाही ना? हा विचार होणे गरजेचे आहे. याच विचारातून या विभागात स्त्री विषयक कायदे आणि अधिकार यांची आपण ओळख करून घेऊ या.
कायदे
महिला सबलीकरण- संरक्षण हा नेहमीच चर्चेचा एक केंद्रबिंदू राहिला आहे. मात्र महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या आणि हिंसाचाराच्या अनेक दुर्दैवी घटनांची उदाहरणे ...
कर्नाटक राज्यात हिजाब वादाने पुन्हा एकदा स्त्रियांच्या अधिकारांवर लक्ष वेधून घेतले आहे. जाणून घेऊया या घटनेविषयी: काय आहे हिजाब वाद? ...
वारसा म्हणजे काय? वारसदार कोण असतात? वडिलांच्या मालमत्तेत मुली वारसदार असतात का? माहेरच्या एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेत त्यांना हिस्सा मिळतो का? ...
मूल दत्तक घेण्यासंबंधी ‘वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे’ या कायद्यातही फरक आढळतो. कोणतेही मूल दत्तक घेताना कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. कारण ...
हिंदू, खिश्चन, पारशी आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत मुलांचा ताबा कोणत्या पालकाकडे द्यायचा याविषयी कायद्यात एकसारखेपणा दिसतो. मात्र मुस्लिम विवाह कायद्यात ...
प्रत्येक स्त्रीला स्वतःच्या मालकीची संपत्ती बाळगण्याचा, त्या संपत्तीचा स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे उपयोग करण्याचा किंवा स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे त्या संपत्तीचे वाटप, विक्री किंवा ...
आपल्या जन्मदात्यांची देखभाल करणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रत्येक सज्ञान अपत्याची जबाबदारी आहे. नोकरी व्यवसायामुळे मुले-मुली ही आई-वडीलांपासून, आजी-आजोबांपासून ...
बालक म्हणजे कोण? १८ वर्षे वयाच्या आतील कोणतीही व्यक्ती बालक किंवा अल्पवयीन आहे म्हणूनच ती व्यक्ती कोणत्याही लैंगिक कृत्यास सहमती ...
प्रत्येक व्यक्तीचा जगणे, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण हे मूलभूत अधिकार आहेत. याबरोबरच मुख्य गरज असते प्रेमाची. पण आजही शेकडो ...
गर्भलिंगनिदानाला घालविण्यासाठी भारत सरकारने १९९४ साली गर्भलिंगनिदान विरोधी कायदा आणला. त्यानंतर त्यात २००३ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. गर्भलिंगनिदान हा ...