कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ – (प्रतिबंध, मनाई, कारवाई) कायदा २०१३

• कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता व कामाच्या निमित्ताने संपर्कात येणा-यांपासून संरक्षणाची हमी देणे
• सर्वांना सहजी दिसेल, वाचता येईल अशा ठिकाणी फलक लावणे. समिती सदस्य व लैंगिक छळाचे परिणाम यांची माहिती त्या फलकावर छापलेली असावी.
• जाणीव-जागृतीचे कार्यक्रम, कार्यशाळा यांचे नियमित आयोजन.
• समितीसदस्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण व माहिती उपलब्ध करून देणे.
• चौकशीच्या कामात आवश्यक ती मदत.
• आरोपी व साक्षीदारांना हजर करण्यात मदत.
• तक्रारदार स्त्रीला पोलिसांची मदत घेण्यास सहाय्य.
• सेवाशर्तींमधील गैरवर्तनाच्या व्याख्येमध्ये लैंगिक छळ या कृत्याचा अंतर्भाव करणे.
• समितीच्या कामावर देखरेख करणे.
• कामाचा वार्षिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवणे.

• या कर्तव्यांमधे कसूर करणा-या कार्यालय प्रमुखांना रू. ५००० पर्यंत दंड होऊ शकतो.
• एकापेक्षा अधिक वेळा दिरंगाई केली गेल्यास ही शिक्षा दुप्पट होऊ शकते. तसेच त्या कार्यालयाची, संस्थेची कायदेशीर मान्यता रद्द होऊ शकते.

• लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे.
• या समितीची अध्यक्ष वरिष्ठ स्त्री कर्मचारीच असली पाहिजे. या समितीवर किमान दोन सदस्य हे समाजकार्य किंवा कायद्याची जाण व अनुभव असलेले, एक प्रतिनिधी हा स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणा-या संस्थेचा असला पाहिजे. एकूण सदस्यांपैकी निम्मे स्त्रीसदस्य असले पाहिजेत.
• समिती सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.

• प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्थानिक समिती गठित केली पाहीजे.
• ज्या कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही, किंवा कार्यालयातील प्रमुख अधिका-याच्या विरोधात तक्रार असेल, अशावेळी स्थानिक समिती स्त्रीला मदत करू शकेल.
• स्त्रियांच्या प्रश्नांवरील कामाचा अनुभव असलेल्या स्त्री प्रतिनिधीची नियुक्ती या समितीच्या अध्यक्षपदी करण्यात येईल. तालुका, नगरपालिका, प्रभाग अशा पातळीवरील अनुभवी स्त्री कार्यकर्ती, स्त्रियांच्या लैंगिक छळाविरोधातील कामाची माहिती व अनुभव असलेले सामाजिक संस्थांचे स्त्री व पुरूष प्रतिनिधी ईत्यादी या समितीचे सदस्य म्हणून काम करू शकतात. या सदस्यांपैकी किमान एक तरी सदस्य कायदा क्षेत्रातील अनुभवी माहीतगार असावा. तसेच एक तरी महिला प्रतिनिधी ही दलित, आदिवासी किंवा इतर पीडित समूहातील असावी. समाज कल्याण, महिला बाल विकास विभागांशी संबंधित एक अधिकारी हा या समितीचा पदसिद्ध अधिकारी म्हणून काम पाहील.
• या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.
• समितीच्या सर्व सदस्यांना या कामासाठी मानधन दिले जाण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.
• जिल्हा न्यायाधीश, अतिरीक्त जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यापैकी कोणाही एकाची निवड या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केली जाईल.हा जिल्ह्याचा प्रमुख अधिकारी प्रत्येक तालुक्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करील. तालुक्याच्या पातळीवर येणा-या तक्रारी सात दिवसांच्या आत जिल्ह्याच्या समितीकडे पाठविण्याचे महत्त्वाचे काम या नियुक्त केलेल्या अधिका-याने करायचे आहे.

• पीडित स्त्रीने तिच्यावर झालेल्या लैंगिक छळाबद्दलची तक्रार घटनेपासून तीन महिन्यांच्या आत समितीकडे दाखल करायची आहे.
• ही तक्रार लेखी स्वरूपात देण्यासाठी समितीने तक्रारदार महिलेला आवश्यक असेल तेथे मदत मिळवून द्यायची आहे.
• तक्रारदार स्त्री मानसिक रूग्ण असेल किंवा ती मयत पावल्यामुळे तिची तक्रार समितीकडे येऊ शकणार नसेल, तर तिचे कायदेशीर वारसदार तिच्या वतीने तक्रार दाखल करू शकतात.
• लैंगिक छळ करणारी व्यक्ती आपले वर्तन सुधारील अशी तक्रारदार स्त्रीला खात्री असेल, तर तक्रारीची चौकशी सुरू होण्यापूर्वी, कोणत्याही दडपणाशिवाय तक्रार तडजोडीने मिटवण्याची कायद्यामध्ये तरतूद आहे. मात्र पैशांच्या मोबदल्यात ही तक्रार मिटवता येणार नाही. तक्रार मिटली असल्याची रीतसर नोंद ठेवणे समितीला बंधनकारक असते. शिवाय या नोंदीची एक प्रत तक्रारदार स्त्रीला व एक प्रत विरूद्ध पक्षाला दिली गेली पाहीजे.
• अंतर्गत समितीकडे तक्रार आल्यावर समितीने आरोपीच्या कामाच्या ठिकाणावरील सेवाशर्ती – नियमांनुसार चौकशी करावयाची आहे. तक्रारदार व आरोपी दोघांचे कामाचे ठिकाण एकच असेल, तर दोघांनाही समितीसमोर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली पाहीजे.
• चौकशीदरम्यान आरोपी व तक्रारदाराला समन्स पाठवणे, समन्सनुसार चौकशीसाठी हजर राहाण्याचा आदेश देणे, पुराव्यांसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे हस्तगत करणे असे अधिकार चौकशी समितीला या कायद्यामुळे मिळालेले आहेत.
• चौकशी समितीने एकूण नव्वद दिवस, म्हणजे तीन महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करायची आहे.
• स्थानिक समितीकडे दाखल झालेल्या तक्रारीमध्ये तथ्य़ असल्याचे जाणवल्यास स्थानिक समितीने सात दिवसांच्या आत ती तक्रार पोलीस स्टेशनला पाठवायची आहे. भारतीय दंडविधान संहिता ५०९ किंवा इतर संबंधित कलमांनुसार आरोपीवर कार्यवाही करण्यास पोलीस यंत्रणा बांधील आहे.
• न्यायालयामध्ये प्रकरण सादर केल्यानंतर वरील कायद्यानुसार गुन्हेगाराला शिक्षा होईलच; शिवाय आवश्यकतेनुसार तक्रारदार स्त्रीला गुन्हेगाराने नुकसानभरपाई द्यावी, असाही आदेश न्यायालय देऊ शकेल.

चौकशीच्या दरम्यान समिती पुढीलप्रमाणे शिफारशी करू शकते-

• तक्रारदार किंवा आरोपी व्यक्तींची दुस-या ठिकाणी बदली करणे.
• पीडित, तक्रारदार स्त्रीला तीन महिन्यांपर्यंत रजा देणे. ही रजा तिच्या हक्काच्या रजेतून वजा केली जाणार नाही.
• कायद्याच्या चौकटीत इतर कोणतीही मदत.

समितीच्या शिफारशीनुसार कामाच्या ठिकाणी होणा-या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यालय प्रमुखाने समितीकडे पाठवायचा आहे.

तक्रारी बाबत चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर गुन्हा घडला आहे अथवा नाही याबाबत सविस्तर अहवाल समितीने तयार करायचा आहे. हा अहवाल चौकशी पूर्ण झाल्याच्या दिवसापासून दहा दिवसांच्या आत कार्यालय प्रमुख किंवा जिल्हा प्रमुखांकडे पाठवायचा आहे.

• गैरवर्तणूकीसाठी सेवा शर्तींमध्ये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे शिक्षा, सुनावणे.
• पगारातून रक्कम कापून घेणे व ती रक्कम तक्रारदार व्यक्ती किंवा तिच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई म्हणून देणे.
• पगारातून रक्कम कापून घेणे शक्य नसेल, तर ती रक्कम समितीने तक्रारदार महिलेला तक्रारदार स्त्रीला स्वतःच द्यावी असा आदेश देणे.
• रक्कम न दिल्यास त्याच्या संपत्तीवर बोजा चढवणे.

तक्रारदार स्त्रीला या लैंगिक छळाच्या अनुभवातून झालेले दुःख, भावनिक ताण, वेदना, तिने भविष्यातील विकासाच्या, प्रगतीच्या संधी गमावणे, तिचे बुडालेले उत्पन्न, तिची समाजात झालेली मानहानी या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवण्यात येते. ही रक्कम एकाच वेळी किंवा हप्त्या-हप्त्याने भरण्याची सवलत गुन्हेगाराला दिली जाऊ शकते.

तक्रार समितीने केलेल्या शिफारशी किंवा त्या शिफारशीनुसार करण्यात आलेली कार्यवाही याबाबत काही तक्रार असल्यास तक्रारदार किंवा गुन्हेगार कोणीही ९० दिवसांच्या आत न्यायालयाकडे अपील करू शकते.

• या कायद्यामध्ये गोपनीयतेला महत्त्व देण्यात आलेले आहे. तक्रारदार व्यक्ती, आरोपी किंवा साक्षीदार यापैकी कोणाचीही ओळख पटेल अशी माहिती जाहीर करायची नाही, हे बंधनकारक आहे. पीडित व्यक्तीचे नाव, पत्ता, ओळख पटेल अशी माहिती न देता तिला कोणत्या प्रकारचा न्याय देण्यात आला याची माहिती देता येऊ शकते.
• गोपनीयतेचा भंग केल्यास संबंधित अधिका-याला दंड भरावा लागू शकतो.

जेव्हा जेव्हा स्त्रियांच्या हक्कासंदर्भातील कायदे तयार केले जातात, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या गैरवापराबाबतची अकारण भीती व्यक्त केली जाते. या कायद्यांमध्येही खोटी तक्रार दाखल करणा-या किंवा खोटे पुरावे दाखल करणा-या व्यक्तीवर कारवाई व्हावी असे नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र एखादी स्त्री आपला आरोप सिद्ध करताना योग्य पुरावे दाखल करू शकली नाही, याचा अर्थ तिने दाखल केलेली तक्रार खोटी होती असे म्हणता येत नाही. खोटी तक्रार करण्यामागे तीचा हेतू वाईट होता हे सिद्ध झाले पाहिजे. तरच तक्रारीच्या खरे-खोटेपणाची शहानिशा केली जाईल.

लैंगिक छळाचे प्रकार  सहसा उघडकीस येऊ दिले जात नाहीत, तक्रारदार स्त्रीवर तिने उघड वाच्यता करू नये म्हणून दडपण आणले जाते. अनेकदा स्त्रीच्या कमकुवत परिस्थितीचा गैरफायदा घेउनच तिचा लैंगिक छळ केला जातो. अशा वेळी त्या स्त्रीला छळाविरोधात बोलण्यासाठी प्रचंड बळ गोळा करावे लागते.

• पीडित व्यक्तीला मानसिक बळ देऊया.
• तक्रार दाखल करण्यासाठी तिला मदत करूया.
• आपल्या आसपास होणा-या अशा गैरप्रकारांचा जाहीर निषेध करूया.
• मुख्य म्हणजे कामाच्या ठिकाणी आणि अगदी वैयक्तीक जीवनातही आई-बहिणीवरून शिव्या देणे टाळूया. अशा शिव्या म्हणजे आसपासच्या स्त्रियांचा गंभीर अपमान आहे.
• आपला असा छळ होत असेल, तर त्याबद्दल उघड बोलण्यासाठी धाडसी बनूया.
• आपले मित्र, सहकारी असा गैरप्रकार करू धजत असतील, तर त्यांना ताबडतोब अटकाव करूया.
• आपल्याला स्त्रियांच्या प्रश्ना विरोधातील कामाचा अनुभव असेल, तर आपण किमान एका तरी तक्रार निवारण समितीचे सदस्य बनून या कामाला हातभार लावूया.