कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ या कायद्यानुसार आपल्या वर होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचार विरोधात महिला तक्रार करू शकतात. कलम २(थ) अन्वये तक्रार ज्यांच्या विरोधात करता येते म्हणजेच ‘प्रतिवादी’ ची व्याख्या दिली आहे. सदर व्याख्येनुसार प्रतिवादी सज्ञान पुरुष असणे गरजेचे आहे. तसेच विवाहित महिला व लिव्ह इन रेलेशन मध्ये राहणाऱ्या महिला पतीच्या किंवा पुरुष जोडीदाराच्या नातेवाईकां विरोधात तक्रार करू शकतात. नातेवाईक पुरुषच असणे गरजेचे आहे का या प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर मनोज वानखेडे वि मनोज भिमराव वानखेडे आणि इतर या खटल्यामध्ये दिले आहे.
सदर खटल्यामधील पती पत्नीचा ‘विशेष विवाह अधिनियम, १९५४’ कायद्यानुसार विवाह सन २००५ साली झाला होता. पत्नी आपल्या पतीच्या राहत्या घरी सासू आणि मेहुणी यांच्यासोबत राहत होती. लग्नाच्या एका वर्षानंतर नवरा, सासू आणि मेहुणी यांच्याकडून पत्नीचा मानसिक छळ सुरु झाला. म्हणूनच पत्नीने ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५’ या कायद्यांतर्गत कलम १२, १८, १९, २० आणि २२ नुसार संरक्षण मिळावे अशी याचिका दाखल केली. यासोबतच सासरच्यांनी या तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत तिला घरातून काढू नये यासाठी, कलम २३ नुसार ‘मनाईचा आदेश’ मिळण्यासाठी अर्ज केला. अमरावती येथील प्रथमवर्ग दंडाधिकारी न्यायालयाने पतीने पत्नीला मूळ खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत रु.१५०० पोटगी देण्याबाबतचा आदेश दिला. यासोबतच पती, सासू आणि मेहुणी यांचेवर सासरच्या घरातून काढून टाकण्याला मनाई केली.
या आदेशाविरोधात अपील करताना सासू आणि मेहुणीने असा युक्तिवाद केला की, या कायद्यातील कलम २ (थ) नुसार ‘प्रतिवादी’ या परिभाषेत ‘महिला’ नातेवाईक असा समावेश केला नाही, म्हणून त्यांच्यावर या कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकत नाही. हा युक्तिवाद सत्र न्यायालयाने व उच्च न्यायालयानेसुद्धा मान्य केला आणि ‘प्रतिवादीं’ मधून सासू आणि मेहुणी यांना वगळण्यात आले.
सदरचा खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सदर खटल्याद्वारे केलेल्या अपीलात, कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायद्याच्या कलम २(थ) नुसार ‘नातेवाईक’ या संकल्पनेमध्ये ‘महिला’ नातेवाईकांचा समावेश करता येईल का नाही याचा उलगडा केला. कलम २(थ) चा अर्थ लावत असताना कोर्टाने स्पष्ट केले की कलम २(थ) नुसार कायद्यात जरी ‘महिला’ असा स्पष्ट उल्लेख केला नसला तरी महिलांना या कलमाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले नाही. जर विधीमंडळाला तसे अभिप्रेत असते, तर त्यांनी स्पष्टपणे तसे नमूद केले असते. आणि म्हणूनच ‘पतीच्या किंवा जोडीदाराच्या नातेवाईक’ याचा व्यापक अर्थ लावताना ‘महिला नातेवाईकांचासुद्धा’ समावेश होतो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५’ मधील तरतुदीचा व्यापक अर्थ लावून महिलांना अधिक व्यापक स्वरूपाचे व कायद्याच्या उदेशाला साजेसे असे संरक्षण प्राप्त करून दिले आहे.