अनेक वेळा असे दिसून येते की कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार केली की महिलेला राहत्या घरातून हाकलून दिले जाते. तिच्या कडे जर दुसरा आसरा नसेल तर अशा महिला उघड्यावर पडतात. त्यामुळे, अनेक महिला कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार करायला पुढे येत नाहीत व घाबरतात. त्यामुळे, जर का अशा महिलांचा राहत्या घरातील राहण्याचा हक्क कायद्याने सुरक्षित केला तर अनेक महिला कोणतीही भीती न बाळगता पुढे येऊन त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याया विरोधात आवाज उठवतील. म्हणूनच कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्या मध्ये आपल्या राहत्या घरात राहण्याचा महिलांच्या हक्काचे संरक्षण केले आहे. परंतु अनेक वेळा असे घर हे महिलेच्या पतीच्या मालकीचे नसून घरातील इतर सदस्यांच्या मालकीचे असते, किंवा भाड्याने घेतलेले असते. अशा घरात पत्नी राहण्याचा / वास्तव्य करण्याचा अधिकार मागू शकते का?
सतीश चंदर अहुजा वि. स्नेहा अहुजा, या खटल्यात सदर प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर देण्यात आले आहे. सतीश ह्यांनी १९८३ मध्ये एक घर घेतले होते. त्यांचा मुलगा, रवीन आणि सदर खटल्यातील प्रतिवादी स्नेहा यांचा १९९५ मध्ये विवाह झाला आणि ते दोघे वर नमूद केलेल्या घराच्या पहिल्या मजल्यावर राहू लागले. सून आणि मुलगा यांच्यामधील भांडणाच्या कारणांमुळे, २०१४ मध्ये मुलगा घराबाहेर पडून तळ मजल्यावर राहू लागला. २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी रवीनने स्नेहाच्या विरोधात छळाच्या कारणावरून घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. ती प्रलंबित असतानाच, २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी स्नेहाने ‘कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिनियमातील’ कलम १२ अन्वये पती, सासरे आणि सासू यांच्याविरोधात अर्ज दाखल केला. तिचा खूप मोठ्या प्रमाणात मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोप तिने केला होता. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी पत्नीच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला आणि तिला तिच्या सामाईक कुटुंबात राहण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगितले.
त्यानंतर या निकालाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सदर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना असे स्पष्ट केले की, एखाद्या मालमत्तेला ‘सामाईक घर’ मानण्यासाठी हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे की, ‘ते घर एकतर मालकीचे किंवा सहमालकीचे आहे किंवा ‘प्रतिवादींनी’ ते भाड्याने घेतले आहे आणि पीडित व्यक्तीने तिच्या कौटुंबिक संबंधांच्या कोणत्याही टप्प्यात त्या घरात वास्तव्य केले आहे’. ‘सामाईक घर’ हे एक संयुक्त कुटुंबाच्या मालकीचेसुद्धा असू शकते, ज्यात पिडीत महिलेकडे घरातील कोणताही हक्क किंवा स्वारस्य असल्याने वा नसल्याने काहीही फरक पडत नाही.
या प्रकरणामुळे ‘सामाईक घर’ या संकल्पनेची व्याख्या रुंदावली गेली आणि या कायद्याची व्याप्ती आणखी विस्तृत होण्यास मदत झाली. आता घराची मालकी ही पती किंवा कुटुंबातील इतर सदस्याकडे असण्याने काही फरक पडत नाही. सामाईक घरावरील प्रतिवादींचे कायदेशीर किंवा न्याय्य हक्क घरामध्ये आहे की नाही हे सुद्धा गरजेचे नाही. ज्या क्षणी असे सिद्ध होईल की, ते एक ‘सामाईक घर’ आहे जिथे ते दोघे पती पत्नी म्हणून राहिले आहेत, त्यांच्या मधला वादाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत पत्नीला तिथे राहाण्याचा पूर्ण अधिकार प्राप्त होतो. आणि तिला तेथून कोणीही काढू शकत नाही.
या खटल्यात न्यायालयाने कायद्यातील कलम १९ चे (निवासाबाबत न्यायालयाला आदेश देण्याच्या अधिकाराचे) अस्तित्व पुन्हा अधोरेखित करण्यासोबतच त्यास अधिक बळकटी दिली.
सदर लेखामध्ये उहापोह केलेल्या निकालांद्वारे ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५” या कायद्याला एक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. या निकालांमुळे समाजात प्रचलित असलेल्या विविध प्रकारच्या पळवाटांपासून मुक्तपणे न्याय मिळण्यास मदत झाली. हा कायदा आणि माननीय न्यायव्यवस्था समाजातील असलेले लिंगभावाधारित अंतर कमी करण्यासाठी आणि समतेच्या निकषांवर आधारित जगाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहे. केवळ अशाप्रकारच्या समावेशक कायद्यांच्या व न्यायालयांच्या निकालांच्या मदतीने आपण आपल्या देशाचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या विकास करू शकतो.