FAQ’s

शारीरिक, लैंगिक, शाब्दिक, भावनिक व आर्थिक दुर्व्यवहार या सर्व प्रकारांचा समावेश कौटुंबिक हिंसाचाराच्या परिभाषेत होतो.

नाही. हा कायदा फक्त महिलांना संरक्षण देतो.

स्त्रिया कौटुंबिक संबंधात एकाच घरात राहत असलेल्या पुरुष अथवा त्याचे नातेवाईक (स्त्री / पुरुष) यांचे विरुद्ध तक्रार करू शकतात.

हो. अत्याचार करणारी व्यक्ती स्त्री असल्यास तिच्या विरुद्ध देखील दाद मागता येते. त्यामुळे सून आपल्या सासू, नणंद, जाऊ यांच्या विरोधात तक्रार करू शकते.

नाही. दत्तक संबंध किंवा लग्नामुळे निर्माण झालेले संबंध असलेल्या महिला देखील या कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करू शकतात. तसेच विवाह-सदृश नातेसंबंधामधील महिला (जसे की लिव्ह – इन – रेलेशन ) देखील या कायद्यांतर्गत आपले संरक्षण करू शकतात. त्यामुळे आई, पत्नी, बहिण, आत्या, मावशी, वहिनी, मुलगी, नात, इत्यादी अशा कोणत्याही महिला या कायद्यांतर्गत संरक्षण प्राप्त करू शकतात.

प्रतिवादी / उत्तरवादी म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचार केल्याबद्दल तक्रार केली गेली आहे/ दाद मागण्यात आली आहे.

सामाईक घर म्हणजे असे घर जिथे पीडित व्यक्ती अत्याचार करणाऱ्या व्यक्ती बरोबर राहत असेल अथवा कधीही राहायला असेल. असे घर त्यांच्या मालकीचे किंवा भाडेतत्वावर घेतलेले असू शकते किंवा त्यांच्या एकत्र कुटुंबाच्या मालकीचे असू शकते. त्या सामाईक घरामध्ये पीडित व्यक्तीचा किंवा प्रतीवादीचा कोणताही मालकी हक्क किंवा हितसंबंध असल्याने अगर नसल्याने काहीही फरक पडत नाही.

पीडित व्यक्तीची राहायची अडचण असेल तर ती आश्रम गृहामध्ये राहू शकते. अशा प्रकारच्या आश्रयासाठी पीडित व्यक्ती स्वतः किंवा संरक्षण अधिकारी अथवा सामजिक संस्था यांच्या मार्फत आश्रय गृहाच्या प्रभारी व्यक्तीकडे विनंती करू शकते.

वैद्यकीय केंद्रामध्ये पीडित व्यक्ती सहाय्य मागू शकते. असे सहाय्य मिळवण्याकरिता पीडित व्यक्ती संरक्षण अधिकारी अथवा सामाजिक संस्था यांची देखील मदत मागू शकते.

नाही. कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार पीडित महिला व तिच्या वतीने इतर कोणीही देऊ शकते.

कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार खालील ठिकाणी नोंदवता येते:
– प्रत्येक जिल्ह्यात नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे
– कायद्या अंतर्गत मान्यता असलेल्या सामाजिक संस्थेकडे किंवा
– जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये.

नाही. कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार लेखी किंवा तोंडी करता येते.

पीडित महिलेची मदत करण्यासाठी व या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमल बजावणी करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यात काही अधिकार्‍यांची नेमणूक करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. अशा अधिकार्‍यांना संरक्षण अधिकारी म्हणतात.

तक्रार नोंदवताना कोणतीही अडचण आल्यास पीडित व्यक्ती संरक्षण अधिकाऱ्याकडे मदत मागू शकते.

कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार केल्यानंतर संरक्षण अधिकाऱ्याकडून हा अहवाल बनवण्यात येतो. यामध्ये पीडित महिलेची वैयक्तिक माहिती, तिच्या मुलांची माहिती, तसेच घडलेल्या हिंसाचाराचा तपशील, तिला हव्या असलेल्या आदेशाची माहिती, यांचा समावेश असतो. या घटना अहवालाला लक्षात घेऊन कोर्ट पीडित व्यक्तीच्या हितामध्ये आदेश / हुकूम करू शकतात.

या कायद्यांतर्गत पीडित महिला खालील पैकी कोणताही एक किंवा अनेक हुकूम मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकते –
– कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण
– पोटगी
– मुलांचा ताबा
– निवासाची सोय
– झालेल्या नुकसानाची भरपाई

वरील आदेश मिळवण्याकरिता पीडित महिलेला न्यायदंडाधिकारी यांचे कडे अर्ज करावा लागतो.

नाही. कौटुंबिक नातेसंबंधांमधील प्रत्येक महिलेला सामाईक / एकत्रातील घरात राहण्याचा हक्क आहे. सदर सामाईक घर महिलेच्या / तिच्या नवऱ्याच्या मालकीचे नसताना देखील महिलेला सामाईक घरात राहण्याचा हक्क आहे. पीडित महिलेचा अशा घरात कोणताही हक्क किंवा हितसंबंध नसताना देखील तिला कायदेशीर मार्गांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने घरातून काढता येत नाही.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळवण्याकरिता पीडित महिला कोर्टाकडून काही हुकूम मागू शकते. कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याची किंवा होणार असल्याची खात्री कोर्टाला पटल्यावर, पीडित महिलेच्या संरक्षणाकरिता संरक्षण आदेश दिला जाऊ शकतो. अशा आदेशा द्वारे प्रतिवादी/ उत्तरवादी ला खालील गोष्टी करण्यापासून मज्जाव केला जाऊ शकतो:
• कौटुंबिक हिंसाचाराचे कोणत्याही प्रकारचे कृत्य करणे किंवा ते करणार्‍यास कोणत्याही प्रकारे मदत करणे किंवा प्रोत्साहन देणे.
• पीडित व्यक्ती राहत असलेल्या ठिकाणी, तिच्या नोकरीच्या ठिकाणी, शाळेत, किंवा ती जात असणाऱ्या इतर ठिकाणी प्रवेश करणे.
• पीडित व्यक्तीशी कोणत्याही मार्गाने (भेटून, दूरध्वनी द्वारे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे) संपर्क/ संवाद साधणे जसे कि भेटणे, फोन करणे, मेसेज पाठवणे, ईमेल करणे, इत्यादी
• मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे.
• तिच्या स्त्रीधनाची परस्पर विल्हेवाट लावणे.
• बँक लॉकर्स किंवा बँकेच्या खात्यावरील पैसे वापरणे.
• पीडित व्यक्तीच्या नातेवाईकांना किंवा तिला मदत करणाऱ्या व्यक्तीला त्रास देणे किंवा त्यांच्यावर हिंसा करणे.

पीडित व्यक्तिच्या निवासाची योग्य व सुरक्षित सोय करण्याकरिता पीडित व्यक्ती कोर्टाकडून निवासा बाबतच्या आदेशाची मागणी करू शकते. अशा अर्जावर कोर्ट खालील पैकी कोणतेही हुकूम देऊ शकतात:
• पीडित व्यक्तीला सामाईक घरात राहण्याचा हक्क देणे तसेच तिला तिथून बाहेर काढण्यापासून इतरांवर निर्बंध लादणे
• हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीला राहत्या घरातून निघून जाण्याचे आदेश देणे
• हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीला अथवा त्याच्या नातेवाईकांना पीडित व्यक्ती राहत असलेल्या घरात प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंध करणे
• सामाईक घराचे हस्तांतरण करणे, त्यावर बोजा निर्माण करणे अथवा त्याची विल्हेवाट लावणे
• अत्याचारी व्यक्तीला एकत्रातील घरामधील त्याचे हक्क सोडण्यापासून प्रतिबंध करणे
• पीडित व्यक्तीसाठी पर्यायी राहण्याची सोय करायला लावणे

पीडित व्यक्ती तिच्यासाठी आणि तिच्या मुलांसाठी कोर्टाकडून खालील आर्थिक बाबींसाठी हुकूम मिळवू शकते:
– स्वतःसाठी व तिच्या मुलांकरिता पोटगी
– कौटुंबिक हिंसाचारामुळे वैद्यकीय उपचारांवर झालेल्या खर्चाची भरपाई
– तिच्या मिळकतीच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई
– झालेल्या इतर आर्थिक नुकसानाची भरपाई
– कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृत्यामुळे झालेली इजा, मानसिक छळ, भावनिक क्लेश इत्यादी साठी भरपाई

हो. पीडित व्यक्ती आपल्या मुलांचा ताबा मिळवण्याकरिता कोर्टात अर्ज करू शकते. पीडित व्यक्तीला या तरतुदीनुसार मुलांचा तात्पुरता ताबा मिळू शकतो. तसेच हिंसाचारी व्यक्तीला मुलांना भेटण्याची परवानगी कोर्टाद्वारे दिली जाऊ शकते. परंतु हिंसाचारी व्यक्तीची भेट मुलांच्या हिताचे नसेल तर अशी परवानगी त्याला नाकारण्यात येऊ शकते.

कोर्टाने केलेल्या आदेशामध्ये बदल करण्यासाठी पीडित व्यक्ती किंवा प्रतिवादी अर्ज करू शकतात. बदलेल्या परिस्थितीमुळे तशी गरज असल्यास कोर्ट योग्य तो बदल आपल्या आदेशात करू शकतात.

नाही.

खालीलपैकी कोणत्याही कोर्टात अर्ज करता येतो:
– जिथे पीडित व्यक्ती कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात राहत / व्यवसाय / काम करीत असेल
– जिथे हिंसाचार करणारी व्यक्ती राहत / व्यवसाय / काम करत असेल
– जिथे कौटुंबिक हिंसाचार झाला असेल

पतीने आणि/अथवा त्याच्या नातेवाईकांनी महिलेचा छळ केल्यास, या कलमा नुसार त्यांना ३ वर्षांचा कारावास शिवाय दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल करण्याव्यतिरिक्त, कलम ४९८ (अ) खाली फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा पर्याय सुद्धा पीडित महिलेला उपलब्ध आहे.

हो. नाबालिक मुलांच्या (मुलगा/मुलगी) वतीने त्यांची आई अर्ज करू शकते किंवा पीडित महिलेने केलेल्या अर्जामध्ये मुलांची नावे सह-अर्जदार म्हणून जोडता येतात.

पीडित महिला अशिक्षित असेल तर ती संरक्षण अधिकाऱ्याची पूर्ण मदत घेऊ शकते. अर्जाचा संपूर्ण मजकूर तिला समजावून सांगणे हे संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे.

हो. कौटुंबिक हिंसेच्या घटने नंतर सुद्धा पीडित महिला आपल्या सासरी राहू शकते.
तसेच सासरी राहणे तिच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नसेल तर तिची राहण्याची उचित सोय करणे प्रतीवादीची जबाबदारी आहे.

हो. कोर्टाने केलेल्या आदेशा विरुद्ध सत्र न्यायालयाकडे अपील करता येते. आदेश दिल्यापासून ३० दिवसात अपील करणे गरजेचे आहे.

कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी केवळ पीडित व्यक्तीची साक्ष पुरेशी असते.

नाही. हा कायदा केवळ कौटुंबिक हिंसाचारा पासून स्त्रियांचा बचाव करण्यासाठी आहे. पीडित महिला तिच्यासाठी व तिच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी विविध आदेश या कायद्याअंतर्गत कोर्टातून घेऊ शकते. मात्र कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास कौटुंबिक हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीला 1 वर्ष कारावास किंवा वीस हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही अशी शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास हिंसाचारी व्यक्तीला अटक होऊ शकते.