पालक तसेच ज्येष्ठ नागरीकांचे कल्याण आणि देखभाल, कायदा २००७

आपल्या जन्मदात्यांची देखभाल करणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रत्येक सज्ञान अपत्याची जबाबदारी आहे. नोकरी व्यवसायामुळे मुले-मुली ही आई-वडीलांपासून, आजी-आजोबांपासून स्वतंत्र रहातात. कधी-कधी स्वभाव जुळत नाहीत, एकमेकांशी पटत नाहीत, जनरेशन गॅप आहे म्हणूनही स्वतंत्र राहण्याचा कटू निर्णय घ्यावा लागतो. तर बरेचदा पालकही स्वतःहून मुलांना त्यांच्या विवाहानंतर स्वतंत्र बि-हाड करून राहण्याचा सल्ला देतात. थोडे अंतर राखून राहिल्याने परस्परांबाबत ओढ-जिव्हाळा टिकून रहातो आणि प्रत्येकाला स्वतःच्या सोयीने, मर्जीने आयुष्य जगण्याचे स्वातंत्र्यही मिळते हा असे स्वतःहून स्वतंत्र राहण्यामागे विचार असतो. आपण एकत्र रहात असा अगर स्वतंत्र प्रत्येक मुला-मुलीने आपल्या परावलंबी वृद्ध आई-वडील, आजी-आजोबा यांची काळजी घेतलीच पाहीजे. अनेकदा याबाबत मुले बेफिकीर असतात. वृद्धांना घरी अर्धपोटी, उपाशी, औषधपाण्याविना रहावे लागते. म्हणूनच या कायद्याची आवश्यकता आहे. पालकांची, वृद्धांची काळजी न घेणे, त्यांच्या गरजा पूर्ण न करणे, त्यांना आर्थिक हातभार न लावणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

ज्येष्ठ नागरीक – वृद्ध पालक

वृद्ध म्हणजे ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे भारतीय नागरीक स्त्री-पुरूष.
ज्या ज्येष्ठ नागरीकांकडे स्वतःचे पालन-पोषण करण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत नाहीत किंवा जे स्वतःच्या संपत्तीतूनही स्वतःच्या दैनंदिन गरजा भागवू शकत नाहीत अशा वृद्ध पालक व ज्येष्ठ नागरीकांसाठी हा कायदा आहे.

पालक म्हणजे

या कायद्यानुसार फक्त आई-वडील यांना पालक म्हटलेले आहे. पालक हे जन्मदाते असू शकतात किंवा दत्तकही असू शकतात.
खरेतर आपल्याला लहानपणापासून सांभाळ करणारी आत्या, मामी, मावशी, आजी, गावाकडची एखादी अनाथ महिला जी आपल्या कुटूंबाचाच भाग बनलेली आहे अशा स्त्रियाही आपल्या कुटूंबात असू शकतात. त्या वृद्ध स्त्रियांचीही त्यांच्या परावलंबित्वाच्या काळात मुलांनी काळजी घेतली पाहीजे. परंतू कायद्यामध्ये फक्त रक्ताच्या किंवा दत्तकत्वाच्या नात्यातील पालकांचा विचार केलेला आहे.

ज्येष्ठांच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी कोणाची

त्यांचे स्वतःचे मुले-मुली, दत्तक मुले-मुली अथवा नातवंडे यांनी ज्येष्ठांची जबाबदारी घेणे अनिवार्य आहे.
ज्येष्ठांच्या संपत्तीमधे वारसाहक्काने ज्यांना हिस्सा मिळणार आहे त्या सर्व नातेवाईकांवरही ज्येष्ठांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आहे.
उदा. राधा स्वतंत्र रहाणारी अपत्यहीन स्त्री आहे. तिचे दोन्ही भाऊही हयात नाहीत. राधाची संपत्ती तिच्या पश्चात तिच्या भावाच्या मुलांना मिळणारआहे. तेव्हा भावाच्या मुलांची जबाबदारी आहे की त्यांनी राधाचे पालनपोषण करायचे आहे.
मुले, नातवंडे, नातेवाईक यांच्यापैकी एकाहून अधिक व्यक्तिंकडून पोटगी मागता येते.

पालन पोषण/देखभाल/पोटगी

या कायद्याअंतर्गत पालन-पोषण हे फक्त अन्न, वस्त्र, निवारा यापुरतेच मर्यादीत नाही तर मनोरंजन, सुरक्षीत निवारा व वृद्धांना सर्वसामान्यांप्रमाणे जीवन जगता येण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधांचा देखभालीमध्ये अंतर्भाव आहे. वृद्धांना पचेल असे साधे-सकस अन्न, औषधोपचार, ऐकू येत नसेल तर कानाचे यंत्र, दातांची कवळी, चालताना आधाराची गरज असेल तेव्हा काठी किंवा वॉकर, गरजेप्रमाणे कमरेचा अथवा मानेचा पट्टा, शेक घेण्यासाठी गरम पाण्याची पिशवी किंवा शेकण्याचा पट्टा ईत्यादी वस्तुंमुळे वृद्धांना त्यांच्या जगण्यातील गैरसोयी, वेदना कमी करता येणार आहेत तेव्हा या बाबींचाही देखभालीमध्ये किंवा पोटगीची रक्कम ठरविताना विचार केला पाहीजे.

पोटगीचा अर्ज कोणाकडे– न्यायाधिकरण किंवा लवाद

ज्येष्ठ नागरीकांसाठी असलेल्या स्वतंत्र न्यायाधिकरणाकडे ते पोटगीसाठीचा अर्ज करू शकतात.
या कायद्याअंतर्गत न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करताना वकीलाचा सहभाग गरजेचा नाही. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा त्यांच्या दर्जाचे आधिकारी ज्येष्ठांना याकामी मदत करतील.
ज्येष्ठांना स्वतः अर्ज करणे शक्य नसते तेव्हा सामाजिक संस्थेला ते आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिकारपत्र देऊ शकतात.
न्यायाधिकरणाचे कामकाज
न्यायाधिकरणाला न्यायालयाप्रमाणेच सर्व अधिकार आहेत.
वृद्धांची तक्रार न्यायालयासमोर आल्यावर न्यायालय संबंधितांना नोटीस पाठवते.
परदेशी राहणा-या मुला-नातेवाईकांनाही नोटीस बजावण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
न्यायाधिकरणाकडे प्रश्न येण्यापूर्वी संबंधितांना समेट अधिका-याकडे आपली बाजू मांडून प्रकरण परस्परसंमतीने मिटविण्याची संधी दिली जाते.
त्यांची चौकशी होऊन, तक्रारीची शहानिशा करून वृद्धाच्या पालन-पोषणाठी आवश्यक पोटगीची रक्कम, न्यायाधिकरणाकडे दाखल दाव्याचा खर्च व ती पोटगी देण्याची जबाबदारी कोणाची हे निश्चित केले जाते.
चौकशीनंतर न्यायाधिकरण आदेश देते.
आदेशाची प्रत अर्जदार ज्येष्ठाला मोफत दिली जाते.
हे कामकाज ९० दिवसांमधे पूर्ण झाले पाहीजे. अगदी अटळ परिस्थितींमध्ये ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकते.
पोटगी देण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे अशा दोन नातेवाईकांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदारांनी पोटगी भरणे सुरूच ठेवायचे आहे. एका नातेवाईकाचा मृत्यू झाला म्हणून दुस-याही नातेवाईकाची पोटगी भरण्याची जबाबदारी संपली असे नाही.
ज्येष्ठांचे पालन-पोषण त्यांच्या संपत्तीतूनही केले जाऊ शकते. मात्र अशी संपत्ती, यातून त्यांचे पालन-पोषण केले जाते आहे हे माहिती असूनही बक्षीसपत्र अथवा इतर मार्गांनी हस्तांतरीत केल्यास, ती संपत्ती हस्तांतरीत करणा-यांना वृद्धांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेणे अनिवार्य असते.
शिवाय अशा त-हेने केलेले हस्तांतरण हे बेकायदेशीर ठरविले जाते.
एकावेळी जास्तीत जास्त रू.१०,००० एवढी पोटगीची रक्कम ज्येष्ठांना मिळू शकते.
या आदेशामध्ये परिस्थितीनुसार बदलही केला जाऊ शकतो. मात्र ज्येष्ठांना न्यायाधिकरणाकडे तसा अर्ज करावा लागतो.

पोटगीची वसूली

न्यायाधिकरणाने पोटगीचा आदेश पारीत केल्यानंतर३० दिवसांचे आत संबंधितांनी पैसे भरायचे आहेत.
पोटगी थकलेल्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत पोटगीच्या वसुलीसाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करावा लागतो.
न्यायालय संबंधितांना वॉरंट बजावते.
पोटगी न भरल्यास पोटगी भरेपर्यंत किंवा किमान एक महिना तुरूंगवास होऊ शकतो.
ज्येष्ठांना कायमचे सोडून देण्याच्या उद्देशाने एखाद्या ठिकाणी पोहोचविणे, सोडणे हा या कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे.
ज्येष्ठांना अशा त-हेने सोडून देण्याच्या अपराधासाठी ४ महिनेपर्यंत तुरूंगवास किंवा रू.५,००० पर्यंत दंड किंवा तुरूंगवास आणि दंड अशा दोन्हीही स्वरूपाची शिक्षा होऊ शकते.
ज्येष्ठांना न्यायाधिकरणाकडून मिळालेल्या आदेशाबद्दल तक्रार असल्यास ते जिल्हा स्तरीय अपेलेट ट्रायब्युनल कडे अर्ज करू शकतात.

शासनाची जबाबदारी

प्रत्येक उपविभागीय स्तरावर एक किंवा दोन न्यायाधिकरण स्थापन करणे.
न्यायाधिकरणाच्या कामकाजासाठी मनुष्यबळ व इतर संसाधनांची तरतूद करणे.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा त्याच्या दर्जाचा अधिकारी नेमून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद करणे.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान १५० ज्येष्ठांची सोय होऊ शकेल असे एक निवारा गृह स्थापित करणे. अशा ठिकाणी ज्येष्ठांच्या अन्न, वस्र, निवारा ईत्यादी प्राथमिक गरजांबरोबरच वैद्यकीय सेवा-सुविधा, मनोरंजन इत्यादींचीही सोय करणे.