कर्नाटक राज्यात हिजाब वादाने पुन्हा एकदा स्त्रियांच्या अधिकारांवर लक्ष वेधून घेतले आहे. जाणून घेऊया या घटनेविषयी:
काय आहे हिजाब वाद?
८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी कर्नाटक राज्यातील उडपीमधील एका महाविद्यालयात हिजाब परिधान केल्यामुळे काही विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्यास नकार दिला. यासाठी विरोध म्हणून आंदोलने झाली व काही ठिकाणी त्याचे हिंसक रूप देखील बघायला मिळाले. काही काळातच याचे धार्मिक वादात रूपांतर झाले व ही लढाई स्त्रियांच्या हक्कावरून धर्मा-धर्मांतील वादामध्ये परिवर्तीत झाली. याचा परिणाम म्हणून कर्नाटक सरकारने राज्यातील शाळा व महाविद्यालये ३ दिवस बंद ठेवली.
हिजाब घालण्यास आग्रह का?
हिजाब हा मुस्लिम धर्म व परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे. या परंपरेच्या जतनासाठी व धर्माच्या पालनासाठी हिजाब घालणे हा हक्क आहे. तसेच, भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक माणसाला त्याचा धर्म पाळण्याचा व प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. धर्मा अंतर्गत काय घालावे याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे.
त्याच बरोबरीने कोणी काय कपडे घालावेत हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. प्रत्येकाला आपल्या मर्जीनुसार कपडे परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आपापल्या आवडी व इच्छेनुसार कपडे परिधान करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे इतरांनी आणि मुख्यतः सरकारनी या गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा घालणे असे मानल्या जात आहे.
कर्नाटक सरकारची भूमिका:
कर्नाटक सरकारने अल्पसंख्याक कल्याण विभागामार्फत चालवल्या जाणार्‍या सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या वर्गात हिजाब, स्कार्फ, भगवी शाल आणि इतर धार्मिक चिन्हांना परवानगी न देण्याचे आदेश ५ फेब्रुवारीला दिले आहेत.
या भूमिकेला आणखी कठोर करताना, कर्नाटक सरकारने एक परिपत्रक प्रस्तुत केले ज्यामध्ये असे म्हटले गेले की, राज्य सरकारच्या अंतर्गत चालवल्या जाणार्‍या अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी असणार नाही.
आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना कर्नाटक सरकारने असे स्पष्ट केले की शैक्षणिक संस्था ही धार्मिक स्थळे नसून या ठिकाणी वेगवेगळ्या धर्माचे आणि वंशाचे विद्यार्थी अभ्यासासाठी एकत्र येतात. शैक्षणिक संस्थांना धर्माच्या वादात ओढले जाऊ नये. सर्वांनी एक प्रकारचाच गणवेश परिधान केला तर विद्यार्थ्यांमधील अंतर कमी होईल. विद्यार्थी एकमेकांमधील धार्मिक, जातीय आणि इतर भिन्नता विसरून एकत्र येऊ शकतील. तसेच, एका जातीला किंवा धर्माला जर गणवेशात बदल करण्याची परवानगी दिली तर अनेक इतर जाती अथवा धर्माचे लॉक अशा प्रकारची सूट मागू लागतील. कर्नाटक सरकारचे असे देखील म्हणणे होते की हिजाब घालणे ही प्रथा इस्लामिक धर्मामध्ये देखील अतिशय महत्त्वाची प्रथा मानली जात नाही. तसेच अशा प्रथेचे पालन म्हणजे पुरुषसत्ताक संस्कृतीचे एक द्योतक आहे. स्त्रियांनी काय घालावे हे पुरुष सत्ताक समाज ठरवतो. अनेक महिला या विचारसरणीला विरोध करता येत नाही म्हणून हिजाब परिधान करतात. त्यामुळे, कर्नाटक सरकार अशा निर्णयामुळे, अशा महिलांची हिजाब घालण्याच्या प्रथेमधून सुटका करत आहे.
भारतीय संविधान आणि हिजाब
भारतीय संविधान काही अति महत्त्वाच्या मुल्यांवर आधारित आहे, जसे की समानता, सर्व धर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता. त्यामुळे प्रत्येकाला कायद्यासमोर समान मानणे आणि धर्मामुळे भेदभाव न करणे हे गरजेचे आहे. हिजाब घालण्यावर लादण्यात आलेले बंधन धार्मिक स्वातंत्र्यावर लादलेले भांडण म्हणून बघण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा देखील उपस्थीत होतो. काय परिधान करावे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक पैलू आहे. त्यामुळे हिजाब वरचे बंधन हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर लादलेले बंधन म्हणून देखील बघण्यात येत आहे.
महिलांचे हक्क आणि हिजाब
महिलांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांचे अधिकार यावर आधीपासूनच अनेक सामाजिक बंधन आहे. हिजाब, घुंघट किंवा इतर काही हे धर्माच्या व परंपरेच्या नावाखाली स्त्रियांना बंधनात अडकवण्यासाठीचे फक्त प्रयत्न आहेत. हिजाब हे पुरूषसत्ताक संस्कृतीचे प्रतीक आहे, ज्यामध्ये स्त्री म्हणजे मालमत्ता असा गैरसमज झाला आहे. अनेक महिला हिजाब घालतात, त्यापैकी मोजक्या अशा स्वेच्छेने घालतात. परंतु इतर महिलांना मात्र पुरुषप्रधान समाज बळजबरीने परिधान करण्यास भाग पडतो. २०१७-१९ इराणमध्ये जबरदस्ती हिजाबवरून आंदोलने झाली होती. अनेक महिलांनी या बंधनांवर आवाज उठवला होता. महिला सक्षमीकरण व स्वेच्छेने जगण्याचा अधिकार, या कारणांमुळे हिजाब परिधान करण्यास विरोध केला जातो.
अप्रत्यक्ष भेदभावाचा सिद्धांत (थिअरी ऑफ इंडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन):
अप्रत्यक्ष भेदभावाचा सिद्धांतामध्ये असे म्हटले आहे की, कधीकधी प्रत्येकाला समान वागणूक दिल्याने अप्रत्यक्ष पद्धतीने भेदभाव होऊ शकतो; जसे की, प्रत्येकाला समान गणवेश घालण्यास सांगणे यामुळे काही मुस्लिम महिला शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या संदर्भात केनियातील फुगिचा विरुद्ध मेथोडिस्ट चर्चच्या खटल्याचा निर्णय पाहिला तर केनियामधील शाळेने नेहमीच्या गणवेशासह हिजाब घालण्यावरील निर्बंध हटविण्यासाठी अप्रत्यक्ष भेदभावाच्या सिद्धांताचा वापर केला.
हा सिद्धांत दक्षिण आफ्रिकेच्या संवैधानिक न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे मांडला गेला होता : क्वाझुलु-नताल विरुद्ध नवनीथम पिल्लय. या प्रकरणात, एका विद्यार्थिनीने तिच्या शाळेत नाकाचा स्टड (हिंदू असल्याने नाकात स्टड घालणे तिच्या सांस्कृतिक श्रद्धेचा भाग असल्याचे तिचे म्हणणे होते ) परिधान केला होता. तिच्या शाळेला हे गणवेश परिधान करायला लावणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे वाटले. या निर्बंधाला घटनात्मकदृष्ट्या आव्हान देण्यात आले होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनात्मक न्यायालयाने असे मानले की अशा निर्बंधांमुळे ज्यांच्या सांस्कृतिक पद्धतींशी तडजोड केली जाते त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष भेदभावाचा परिणाम होईल.
हिजाब बंदी कि स्त्री शिक्षणावर बंदी?
कोणत्याही धर्मामुळे मुलांमध्ये भेदभाव निर्माण होऊ नये, यासाठी शालेय पोशाख असतो. हे सरकारचे धोरण योग्य आहे, परंतु हे जर शिक्षणावर बंदी आणत असेल तर या धोरणाचा विचार करण्याची गरज आहे. अनेक महिला सामाजिक बंधनांमुळे हिजाब परिधान करतात. त्याकाही महिला आपल्या स्वखुशीने तर काही समाजाने अथवा कुटुंबाने लादलेल्या बंधनांमुळे हिजाब परिधान करतात. परंतु हिजाब न घालता जर मुस्लीम महिलांना घराबाहेर पडू दिले नाही, तर त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मात्र ऐरणीवर येणार आहे. धार्मिक प्रसाराच्या अधिकारापेक्षाही मोठा व महत्वाचा अधिकार हा स्त्री शिक्षणाचा आहे. या कारणांमुळे स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे ही नागरी मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणे होईल.
यावरील न्यायालयाचा निकाल:
हिजाबवरील बंदी कायम ठेवत, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितले की मुस्लिम महिलांनी हिजाब घालणे इस्लाम मधील आवश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही.
सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, हिजाब घालण्यावरचे निर्बंध हे “वाजवी” आणि घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे, ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. हिजाब परिधान करणे हे मुस्लिम अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, जी घटनेनुसार संरक्षित केली जाऊ शकते. कर्नाटक सरकारच्या हिजाबच्या बंदीच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अनेक याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सेजल पाटील, विद्यार्थी
आय. एल. एस. विधी महाविद्यालय