स्त्रियांवरील हिंसेविषयी सर्वकाही…
अरुणाचं मन खूपच प्रश्नांनी भरलेलं होतच त्यात तिची खास मैत्रीण सायली ने तिला असे तातडीने भेटायला बोलावले! तिचे ४-५ शब्द,” उद्या शाळेत एक तास लवकर ये महत्वाचा बोलायचं आहे!” एवढेच डोक्यात घोंघत होते. सायली आणि अरुणा लहानपणी पासून अगदी घट्ट मैत्रिणी होत्या.
अरुणा ने कशी आपल्या आई-बाबांची स्मार्टफोनशी ओळख करून देऊन जणू एका वेगळ्याच दुनियेच दार उघडलं. त्याचा वापर करून आई दररोज नव-नवीन गोष्टी शिकत होती, नव- नवीन पाककृती, नव-नवीन बागकामाच्या पद्धती, शहरांमध्ये लोक सण कसे साजरा करतात हे ब्लॉग(Video Vlogs) च्या माध्यमातून ती बघत असे. जणू एक टीव्ही सिरीयल च मॉडर्न व्हर्जन ! तिच्या आईला आणि बाबांनाही शहरातल्या राहणीमानची हळूहळू कल्पना येत होती की शहर हे इथल्यापेक्षा किती वेगळंय.
आजची मुलं खूप सजग आहेत. ते कोणतीही गोष्ट फक्त कोणीतरी सांगतंय म्हणून मान्य करत नाहीत. ते प्रश्न विचारतात. त्याची योग्य उत्तरं नाही मिळाली तर ते विरोध करतात. वडीलधारी मंडळींना त्यांचे हे वागणे आवडत नाही. अनेकदा त्यांच्या अशा वागण्याला “जनरेशन ग्याप” असे गोंडस नाव दिऊन, दुर्लक्ष केले जातं. पण नेहमीच काय त्यांचे विचार धुडकावून लावण्यासारखे नसतात.
शंभराव्या वर्षात पदार्पण केलेल्या आय्एल्एस् विधी महाविद्यालयाने स्विसएड व युरोपियन युनियन यांच्या समवेत ‘महाराष्ट्राच्या मराठवाडा भागातील लिंगाधारित हिंसा आणि भेदभाव विशेषतः कौटुंबिक हिंसाचार आणि बालविवाह’ या विषयावर ‘निर्धार समानतेचा’ प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्पाचा उद्घाटन सोहळा दिनांक २ सप्टेंबर २०२३ रोजी आय्एल्एस् विधी महाविद्यालयात पार पडला.
Justice Devendra Upadhyaya on Domestic Violence and Child Marriage
२ सप्टेंबर २०२३ रोजी पुण्यातील आय् एल् एस् विधी महाविद्यालय येथे निर्धार समानतेचा “महाराष्ट्राच्या मराठवाडा विभागातील लिंगाधारीत हिंसा आणि भेदभाव विशेषतः कौटुंबिक हिंसाचार आणि बालविवाह.” या प्रकल्पाचा उद्घाटन समारंभ पार पडला. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायलायचे सरन्यायाधीश मा. देवेंद्रकुमार उपाध्याय उपस्थित होते, या प्रसंगी त्यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित केले.
Dr Prashant Narnawre Commissionaire WCD, Pune.
२ सप्टेंबर २०२३ रोजी पुण्यातील आय् एल् एस् विधी महाविद्यालय येथे निर्धार समानतेचा ” महाराष्ट्राच्या मराठवाडा विभागातील लिंगाधारीत हिंसा आणि भेदभाव विशेषतः कौटुंबिक हिंसाचार आणि बालविवाह.” या प्रकल्पाचा उद्घाटन समारंभ पार पडला. या कार्यक्रमास आयुक्त, महिला आणि बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य चे श्री. प्रशांत नारनवरे उपस्थित होते, या प्रसंगी त्यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित केले.
‘Mukti’ – A video prepared by ILS Cultural Cell
‘बस, आता एवढंच ऐकणं बाकी होतं !’, असं म्हणत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या वैवाहिक बलात्कार (marital rape) बद्दलच्या एका निर्णयावर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने काहीशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी, “दिलीप पांडे वि. छत्तीसगड राज्य” या खटल्या चा निकाल देताना कोर्टाने असे स्पष्ट केले की पतीने त्याच्या १८ वर्षांवरील कायदेशीर बायकोशी इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार होत नाही. या नंतर, कोर्टाच्या या निकाला संदर्भात समाज माध्यमे तसेच प्रसार माध्यमांमध्ये बरीच आगपाखड झाली. या पूर्वी सुद्धा वैवाहिक बलात्काराबाबत सर्वोच्च न्यायालय व देशातील विविध न्यायालयांनी वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. परंतु छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सदर लेखातून आपण या निकाला विषयी आणि वैवाहिक बलात्कारा विषयी आपल्या देशात असलेल्या कायदेशीर भूमिकेबाबत समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.
राधा, वय वर्ष १६, भारताचं भविष्य कसं आशावादी आहे हे सांगणारी एक आत्मविश्वासू मुलगी. या वयात आवश्यक असलेलं खेळणं-बागडणं, शाळेत शिक्षण सुद्धा जोमात सुरू होतं. त्याबरोबरंच इतर सामाजिक कामांचीसुद्धा ओढ लागली. त्यातूनच स्वतःच्या बुद्धी आणि परिश्रमांच्या जोरावर, तिने कैलाश सत्यर्थींच्या ‘बाल पंचायतीचे’ प्रमुख पदाला गवसणी घातली.