‘बस, आता एवढंच ऐकणं बाकी होतं !’, असं म्हणत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या वैवाहिक बलात्कार (marital rape) बद्दलच्या एका निर्णयावर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने काहीशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी, “दिलीप पांडे वि. छत्तीसगड राज्य” या खटल्या चा निकाल देताना कोर्टाने असे स्पष्ट केले की पतीने त्याच्या १८ वर्षांवरील कायदेशीर बायकोशी इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार होत नाही. या नंतर, कोर्टाच्या या निकाला संदर्भात समाज माध्यमे तसेच प्रसार माध्यमांमध्ये बरीच आगपाखड झाली. या पूर्वी सुद्धा वैवाहिक बलात्काराबाबत सर्वोच्च न्यायालय व देशातील विविध न्यायालयांनी वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. परंतु छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सदर लेखातून आपण या निकाला विषयी आणि वैवाहिक बलात्कारा विषयी आपल्या देशात असलेल्या कायदेशीर भूमिकेबाबत समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.
काय होता हा खटला?
फिर्यादी पत्नीने आपल्या पती विरुद्ध हुंड्यासाठी छळ केल्या प्रकरणी आणि लैंगिक छळ केल्या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८(अ) (पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून छळ होणे), ३७६ (बलात्कार) आणि ३७७ (अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवणे) अन्वये गुन्हा दाखल केला.
कोर्टाने काय निकाल दिला?
लग्नानंतर हुंड्यासाठी पत्नीचा छळ केल्या बद्दल आणि अनैसर्गिक शारिरक संबंध ठेवून तिचा लैंगिक छळ केल्या बद्दल, कोर्टाने पतीला दोषी मानले. परंतु, कलम ३७५-३७६ खाली त्याला पत्नीचा बलात्कार केल्याच्या आरोपातून मुक्त करण्यात आले.
का ठरला हा निकाल वादग्रस्त?
पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध जबारदस्तीने संभोग करणे म्हणजे एक प्रकारे तिच्यावर केलेला लैंगिक अत्याचारच आहे. परंतु या साठी पतीला कोणतीही शिक्षा सुनावली जात नाही. एवढेच नाही तर त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात येते. अशा प्रकारचा निर्णय हा स्त्रियांसाठी अन्यायकारक तर आहेच परंतु त्यामुळे पुरुषप्रधान मानसिकतेला पाठबळ मिळते.
असा निर्णय कोर्टाने का दिला?
नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा अशा प्रकारचा निर्णय देऊन वादाला तोंड फोडले होते. परंतु वारंवार असे निर्णय का दिले जातात? काय आहे या मागची कायदेशीर भूमिका?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची परिभाषा दिलेली आहे. सोप्या शब्दात बलात्कार म्हणजे स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध किंवा तिच्या संमती शिवाय, तिच्याशी लैंगिक संभोग करणे. या गुन्ह्यासाठी कलम ३७६ मध्ये कमीत कमी १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
परंतु पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या स्वतःच्या पत्नीशी केलेला लैंगिक संबंध, तिच्या इच्छेविरुद्ध असला तरीही, बलात्कार होत नाही. हा अपवाद कलम ३७५ मध्येच समाविष्ट करण्यात आला आहे.
याचाच अर्थ असा होतो की भारतीय दंड विधान, १८६० अनुसार पतीने पत्नीशी जबरदस्ती ने लैंगिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरत नाही. जो गुन्हा कायद्यांमध्ये अस्तित्वात च नाही, त्यासाठी ची शिक्षा न्यायालय कसे देणार?
वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय?
पत्नीच्या संमती शिवाय, जबरदस्तीने पतीने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्यास वैवाहिक बलात्कार किंवा मॅरिटल रेप असे म्हंटले जाते. भारतीय कायद्या नुसार, पत्नीचे वय जर १५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर, तिच्या संमती शिवाय जरी पतीने शारीरक संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार होत नाही. २०१७ च्या इंडिपेंडंट थॉट वि. युनियन ऑफ इंडिया या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने हे वय वाढवून १८ वर्षे केले. याचाच अर्थ आता असा होतो की, पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर तिच्या इच्छेविरुद्ध पतीने शारीरिक संबंध ठेवणे बलात्कार मानला जाईल. परंतु अजूनही, १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांचे काय, हा प्रश्न प्रलंबित राहतो.
वैवाहिक बलात्कार भारतात गुन्हा न करण्या मागची कारणे काय आहेत?
जगभरातल्या काही देशांनी वैवाहिक बलात्काराला शिक्षा पात्र गुन्हा घोषित केले आहे. परंतु असेही अनेक देश आहेत जिथं पतीने केलेला बलात्कार गुन्हा नाही. यामध्येच भारताचाही समावेश आहे. परंतु असे का? वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा म्हणून घोषित करून त्यासाठी कायदेशीर शिक्षेची तरतूद करावी अशी मागणी बऱ्याच काळापासून भारतात होत आहे. तरीही अद्याप ते साध्य झालेले नाही. याचे मूळ पुरुषप्रधान संस्कृतीत दिसून येते. नवऱ्याचा आपल्या बायकोवर पूर्ण अधिकार असतो ही विचारसरणीच यासाठी कारणीभूत आहे.
पुरुषप्रधान असलेल्या आपल्या समाजात, एकेकाळी स्त्रीला पुरुषाची मालमत्ता समजल जायचं. शारीरिक संबंध ठेवणे हा पतीचा अधिकार आणि पत्नीचे कर्तव्य असते, हे समाजमनात खोलवर रुजले आहे. याशिवाय, लग्न संस्थे मध्ये लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठीची संमती अंतर्भूत आहे असे मानले जाते. लग्न करणे याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे लैंगिक संबंधांना मान्यता देणे असा घेतला जातो. आधीच पुरुषसत्ताक असलेल्या आपल्या समाजात विवाह संस्थां सारख्या संस्था महिलांचे शोषण करतच राहतात आणि पुरुषांना अनिर्बंध अधिकार देतात.
काही विचारवंतांच्या मते, वैवाहिक बलात्कार गुन्हा झाल्यास, पती – पत्नीचे आपसातले संबंध चव्हाट्यावर येऊन फौजदारी कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील आणि त्यात सर्वात जास्त बाईच भरडली जाईल.
काही लोकांच्या मते पती -पत्नी मधील वैवाहिक संबंध ही त्यांची खासगी बाब असल्यामुळं, त्यात सरकारचा अथवा कायद्याचा हस्तक्षेप अनुचित ठरेल. अशा काही कारणांमुळे वैवाहिक बलात्कार आजच्या घडीला गुन्हा म्हणून अस्तित्वात नाही.
परंतु या सगळ्यामध्ये, एका स्त्रीच्या मुलभूत अधिकाराचे काय? केवळ कायदेशीर रित्या पती असल्यामुळे, पुरुषाला स्वतःच्या मर्जीने, स्वतःच्या सुखासाठी, पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध, मर्जी विरूध्द, तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो का? आजच्या काळात देखील आपण स्त्रियांकडे एक उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहणार आहोत का? तिच्या नवऱ्याची तिच्यावर मालकी असते हे मान्य करणार आहोत का? भारतीय घटनेने आज स्त्री व पुरुष यांना समान अधिकार दिले आहेत. दोघांनाही त्यांचे आयुष्य त्यांच्या मर्जीने जगण्याचा हक्क आहे. कोण बरोबर, केव्हा व कशा प्रकारचे संबंध ठेवावेत हे अधिकार दोघांनाही समान प्राप्त झालेले आहेत. असे असताना, केवळ एखादी व्यक्ती आपला पती आहे म्हणून त्याला कधीच नाही म्हणायचं नाही हे चुकीचे आहे. प्रत्येक माणसाला आपल्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचा हक्क आहे. त्याला स्त्री अपवाद कशी असू शकते. वैवाहिक नात्याच्या आड स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाची होणारी पायमल्ली रोखाण्यायची वेळ आता आली आहे. वैवाहिक बलात्काराला थेट गुन्हा घोषित करण्या ऐवजी, मध्य मार्ग काढत, २०१३ मध्ये जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या आयोगाने कलम ३७५ मधील अपवाद काढून टाकण्याची शिफारस केली होती जेणेकरून पिडीतेशी वैवाहिक नातं असल्याचा बचाव आरोपी घेऊ शकणार नाही. परंतु याची अंमलबजावणी केली गेली नाही.
इतर कायदेशीर पर्याय :
जरी वैवाहिक बलात्कार आज गुन्हा म्हणून अस्तित्वात नसला तरी, आज महिलांना त्यांच्या संरक्षणासाठी इतर कायद्यांमध्ये पुढील प्रमाणे पर्याय उपलब्ध आहेत :
- लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ अंतर्गत १८ वर्षांखालील बालकांचे लैंगिक शोषण, बलात्कार यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, या कायद्या अंतर्गत ती संरक्षण मिळवू शकते, आणि तिचे लैंगीक शोषण करणाऱ्या तिच्या पतीस शिक्षा सुद्धा होऊ शकते. या कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत, लैंगिक शोषण होण्याच्या संभावने विषयी अथवा तसे शोषण झाल्यास, त्याविषयी, प्रत्येक पोलिस स्टेशन मध्ये नेमलेल्या विशेष पोलिस अधिकाऱ्याकडे तक्रार देता येते.
- वारंवार जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले गेल्यास तो लैंगिक आणि मानसिक छळ ठरू शकतो आणि त्यापासून संरक्षणासाठी साठी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये प्रावधान आहे. होणाऱ्या छळापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी कलम १२ खाली न्यायालयाकडे संरक्षण आदेश, प्रतिबंधात्मक आदेश, निवासी आदेश इत्यादी मिळवण्यासाठी पीडित महिला अर्ज करू शकते.
- पती कडून लैंगिक छळ म्हणजे पर्यायाने मानसिक, शारीरिक छळ, क्रूरता झाल्यास पत्नीला कायदेशीर रित्या वेगळं राहण्याचा किंवा घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे.
वैवाहिक बलात्कारा सारख्या समस्येचे खरे मूळ समाजाच्या मानसिकतेत दडले आहे. त्यामागे कोणतीही गुन्हेगारी प्रवृत्ती नसून, लग्न संस्था, पती – पत्नी यांच्यातलं नातं, त्यांची कर्तव्य या सर्वां बद्दल आपल्या समाजात असलेले ठोकताळे आणि पूर्वापार चालत आलेले समज आहेत. म्हणूनच, प्रश्न पडतो, वैवाहिक बलात्कार सारख्या समस्यांवर खरा उपाय काय आहे – मानसिकतेत बदल घडवून आणणे की शिक्षेचा अवलंब करणे?