उद्देश
विवाह, वैवाहिकनातेसंबंध व त्यासंदर्भातील इतर वाद, समस्या तडजोडीने व कमीतकमी वेळात मिटविण्यासाठी ‘कौटुंबिक न्यायालय कायदा १९८४’ अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयांची निर्मिती झाली आहे. कौटुंबिक न्यायालयाकडे प्रकरण दाखल झाल्यानंतर समुपदेशकांच्या मदतीने तडजोड होणे शक्य नाही, असे लक्षात आल्यास कमीत-कमी वेळात आणि सोप्या न्यायप्रक्रियांचा उपयोग करून दाव्याचे कामकाज पुढे नेऊन निकाली काढणे हाच कौटुंबिक न्यायालयाचा प्राथमिक उद्देश आहे.
वैवाहिक समस्यांचे स्वरूप
कौटुंबिक न्यायालयात, वैवाहिकनातेसंबंध व त्यासंदर्भाने येणा-या पुढील प्रकारच्या समस्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात –
वैवाहिक दर्जा
विवाह, तसेच वैवाहिकनाते कायदेशीर आहे किंवा नाही हे निश्चित करणे.
वैवाहिक हक्कांची पुनर्स्थापना
- जोडीदार नांदत नसेल तर न नांदणा-या जोडीदाराच्या त्यामागील कारणांची शहानिशा केली जाते. परिस्थितीमध्ये व आपापल्या वर्तणुकीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची पती-पत्नी दोघांचीही तयारी असेल, तर न नांदणा-या जोडीदारास विवाहसंबंधांत एकत्र राहण्याचा, नांदण्याचा आदेश न्यायालय देते.
- कोणतेही सयुक्तिक कारण नसताना पती किंवा पत्नीने एकत्र नांदण्यास नकार दिल्यास वैवाहिकजोडीदाराचा वैवाहिक नातेसंबंधांचा हक्क डावलला जातो असे कायदा मानतो.
- मात्र कोणतेही न्यायालय पती किंवा पत्नी यांना आपल्या मर्जीविरूद्ध वैवाहिकजोडीदाराबरोबर राहण्याची सक्ती करू शकत नाही.
- न्यायालयाने वैवाहिकहक्कांची पुनर्स्थापना करण्याचा, म्हणजेच एकत्र नांदण्याचा आदेश दिल्यानंतरही पती नांदवीत नसेल किंवा पत्नी नांदायला येत नसेल, तर त्या कारणाने पती किंवा पत्नी आपल्या न नांदणा-या जोडीदाराकडून घटस्फोtट मिळण्याची मागणी न्यायालयात करू शकते.
कायदेशीर फारकत – ज्युडिशियल सेपरेशन
- पती, पत्नी दोघांना किंवा दोघांपैकी एकाला वैवाहिकनात्यामध्ये राहाणे काही करणांनी अशक्य झाले असेल, सुरक्षित वाटत नसेल, परंतु घटस्फोट घ्यायचा किंवा नाही याबाबत निर्णय झाला नसेल, कायद्याने नाते संपविण्याची इच्छा नसेल, तर असे जोडीदार न्यायालयाच्या माध्यमातून कायदेशीर फारकत म्हणजेच परस्परांपासून वेगळे राहण्याचा आदेश घेऊ शकतात.
- ज्युडिशियल सेपरेशन किंवा कायदेशीर फारकत म्हणजे पती-पत्नी यांनी परस्परांपासून विभक्त रहाणे.
- फारकतीचा आदेश मिळाल्यामुळे कायद्याने वैवाहिकनातेसंबंध व संपत्तीविषयक अधिकार हे संपुष्टात येत नाहीत. या दरम्यान दोघांनाही आपल्याला हे नातेसंबंध हवे आहेत किंवा कसे याबाबत विचार करून निर्णय घेण्यासाठी उसंत मिळते.
विवाह रद्द ठरविणे
- विवाह करताना कायद्यामध्ये सांगितलेल्या काही अटींची पूर्तता झाली नसेल, तर त्या कारणांनी विवाह रद्द ठरविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करता येतो.
- उदा. विवाहाच्या वेळी जोडीदार मानसिक आजारी होता म्हणजेच विवाहास संमती देण्यास सक्षम नव्हता; तर असा विवाह रद्द ठरविण्यासाठी अर्ज करता येतो.
घटस्फोट
- विशेष विवाह कायदा किंवा इतर धर्मांच्या विवाह कायद्यांमध्ये सांगिततलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही कारणांनी पती किंवा पत्नी कौटुंबिक न्यायालयामध्ये घटस्फोटाचा अर्ज करू शकतात.
- पती-पत्नी दोघे मिळून परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी एकच अर्ज करू शकतात किंवा दोघांपैकी एक जोडीदार स्वतंत्र अर्ज करू शकतो.
पोटगी
विशेष विवाह कायदा किंवा इतर विवाह कायद्यांअंतर्गत, तसेच फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १२५ नुसार कौटुंबिक न्यायालयाकडे पोटगीचा अर्ज करता येतो.
मुलांचे पालकत्व, ताबा, भेटीची परवानगी
- कायदेशीर फारकत किंवा घटस्फोट घेताना अज्ञान मुलांचा ताबा आई किंवा वडील यापैकी कोणाकडे जाईल याबाबतचे अर्जही कौटुंबिक न्यायालयात देतात. आई किंवा वडील यांपैकी ज्या पालकांकडे मुलांचा ताबा असेल, त्यांनी मुलांना भेटण्याची परवानगी केव्हा, कोणत्या ठिकाणी, किती वेळासाठी द्यावी याबद्दलचे निर्णयही न्यायालय देते.
- प्रत्येक कौटुंबिक न्यायालयामध्ये मुलांसाठीचे भेटीचे ठिकाण किंवा accession centre राखून ठेवले जाणे अपेक्षित आहे.
मनाई हुकूम
- वैवाहिक नातेसंबंधांसंदर्भातील जोडीदाराच्या कोणत्याही बाधक वर्तनास मनाई करणारा हुकूम न्यायालय देऊ शकते.
- जिथे कौटुंबिक न्यायालय नाही, तिथे हे दावे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात चालतात.
समुपदेशक
- कौटुंबिक न्यायालयात स्वतंत्र समुपदेशकांची नेमणूक करण्यात येते. समुपदेशक हे न्यायालयाचे पूर्णवेळ कर्मचारी असतात.
- कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेले प्रकरण प्रथम समुपदेशकांकडे सोपविण्यात येते. वैवाहिकप्रश्न तडजोडीने मिटण्याची शक्यता आहे किंवा कसे, हे समुपदेशक तपासतात. समुपदेशक हे अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्याशी स्वतंत्रपणे व एकत्रितपणे चर्चा करतात. आवश्यकतेनुसार संबंधितांच्या इतर कुटुंब सदस्यांनाही चर्चेसाठी बोलविण्यात येते.
- वैवाहिक समस्येवर चर्चेतून तोडगा निघणे शक्य नाही, असे निश्चपन्न झाल्यास समुपदेशक तसा अहवाल न्यायालयाकडे देतात.
- समुपदेशकांकडे होणा-या चर्चेचा तपशील पूर्णतः गोपनीय ठेवण्यात येतो.
- कौटुंबिक समस्या सोडविण्यास मदत करताना घटस्फोट घेणे, नांदावयास जाणे, मुलांचा ताबा, एक रकमी-कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती पोटगीची रक्कम ठरविणे वगैरे कोणत्याही निर्णयांची सक्ती समुपदेशक करू शकत नाहीत.
कोणते कौटुंबिक न्यायालय
विवाहासंबंधी दावे खालीलपैकी एका ठिकाणाच्या कौटुंबिक न्यायालयात दाखल करता येतात –
- अर्जदार स्त्री असेल तर ती राहात असलेल्या शहरात,
- जाब देणार राहात असलेल्या शहरात,
- जेथे विवाह झाला आहे, तेथे.
- दोघे शेवटी एकत्र राहिले तेथे.
कौटुंबिक न्यायालयाबाबत महत्वाचे काही
- ज्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालय अस्तित्वात नाही त्या ठिकाणाच्या जिल्हा न्यायालयातील दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर यांच्या न्यायालयात वरील प्रकरणे चालतात.
- कौटुंबिक न्यायालयाला जिल्हास्तरीय दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत.
- कौटुंबिक न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित असताना कोणत्याही टप्प्यावर ते तडजोडीने मिटविण्याची पती किंवा पत्नीची तयारी असल्यास त्यापैकी कोणीही म्हणजेच अर्जदार किंवा गैरअर्जदार न्यायालयात तसा अर्ज करू शकतात. न्यायालय तडजोडीच्या चर्चेसाठी मेडीयेटरची मदत घेण्यास वेळ देतात, मीडीएशन प्रक्रियेच्या दरम्यान काही काळासाठी प्रकरणाचे कामकाज थांबवता येते.
- कौटुंबिक न्यायालयातील सर्वच प्रकरणे बंद कक्षात चालतात. म्हणजेच न्यायाधीश, न्यायालयाचे सहाय्यक कर्मचारी, वकील व अर्जदार, गैरअर्जदार यांचीच उपस्थिती न्यायदान कक्षात असते. मात्र काही अत्यंत खासगी विषयावरील कामकाज चालणार असेल, तर अर्जदार किंवा गैरअर्जदार यांनी विनंती केल्यावरून गोपनीयतेसंदर्भात विशेष काळजी घेऊन बंद कक्षात प्रकरण चालविले जाते.
- कौटुंबिक न्यायालयात प्रकरणातील कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार विविध क्षेत्रातील तज्ञांची मदत उपलब्ध करून दिली जाते. उदा. डॉक्टर, सामाजिक क्षेत्रातील अनुभवी इत्यादी.
- जिल्हास्तरीय दिवाणी न्यायालयाप्रमाणेच कौटुंबिक न्यायालयाला कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार साक्षीदार, पुरावे, कागदपत्रे यांची मागणी करण्याचे सर्व अधिकार आहेत.
- कौटुंबिक न्यायालामध्ये आपले प्रकरण स्वतः अर्जदार किंवा जाब देणार हे स्वतःच चालवू शकतात. मात्र अर्जदार किंवा जाबदेणार यांना आवश्यकता असल्यास त्यांच्या प्रकरणाचे कामकाज वकिलांनी पाहण्याची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागते.
- कौटुंबिक न्यायालामध्ये मिळालेल्या निवाड्याच्या विरोधात अपील जिल्हा न्यायालयात करावे लागते. हे अपील अर्ज निकाल मिळाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत करावे लागते. मात्र पती-पत्नी दोघांनी ठरवून किंवा परस्पर संमतीने केलेल्या मागणीनुसार कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात अपील करता येणार नाही.
- कौटुंबिक न्यायालयामध्ये प्रकरण दाखल करतानाची कोर्ट फी स्त्रियांना माफ आहे.