हिंदू, खिश्चन, पारशी आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत मुलांचा ताबा कोणत्या पालकाकडे द्यायचा याविषयी कायद्यात एकसारखेपणा दिसतो. मात्र मुस्लिम विवाह कायद्यात फरक आहे.
आई व वडील दोघांनाही पालक म्हणून सर्व अधिकार आहेत तरी वडील हेच नैसर्गिक पालक असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे मुलाचा ताबादेखील वडीलांकडेच असणार असे विचार करण्यची आपल्याला सवय झाली आहे. मात्र घटस्फोटानंतर त्या विवाहातून जन्माला आलेल्या अपत्यांचा ताबा आई किंवा वडील यापैकी कोणाकडे असेल हे मुलाचे हीत लक्षात घेऊन ठरविण्यात येते.
मुलांचा ताबा आणि मुलांना भेटण्याचे अधिकार म्हणजेच कस्टडी आणि ॲक्सेस या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.कस्टडी म्हणजे मुलांचा ताबा आणि ॲक्सेस म्हणजे ज्या पालकांकडे ताबा आहे त्याने ज्या दुस-या पालकाकडे मुलांचा ताबा नाही त्यांना मुलांची भेट घेण्याची परवानगी देणे. न्यायालयामध्ये घटस्फोट, पोटगी किंवा इतर कोणतीही केस सुरू असते तेव्हा आई-वडीलांना न्यायालयाच्या परवानगीनेच भेट घेता येते.
पालक-मुलांची भेट काही तासांची असू शकते किंवा सुटीच्या दिवशी मुक्कामी असू शकते. न्यायालयाच्या आवारात समुपदेशकांसमोर भेट घेता येते, मुलांच्या विकासासाठी काम करणा-या एखाद्या संस्थेत भेट घेता येते. सार्वजनिक ठिकाणे जसे उद्यान, रेस्टॉरंट अशा ठिकाणी भेटीची परवानगी दिली जाऊ शकते किंवा काही परिस्थितीमध्ये आठवड्यातून एकदा पालकांकडे रहाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
मुलांचा ताबा
- तात्पुरता ताबा–पती-पत्नी विभक्त रहात असतील व त्यांच्यामध्ये न्यायायलयात दावा सुरु असताना तात्पुरती सोय म्हणून मुलेकोणाकडे रहावीत याबाबत न्यायालय आदेश देते. आईकडे मुलांचा तात्पुरता ताबा दिला असेल तर वडील मुलांना भेटीसाठी परवानगी मागू शकतात.
- कायमस्वरूपी ताबा–पती-पत्नीमधील दाव्याचा निकाल देताना कायमची सोय म्हणूनमुलांचा ताबा कोणाला मिळावा हयासंदर्भातही न्यायालय आदेश देते.
निकाल देताना –
न्यायालय निकाल देताना मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने विचार करते. यामध्ये मुलांच्या हितसंबंधाचेरक्षण, मुलांच्या कल्याणाची काळजी, शिक्षणाची सोय व मुलांची इच्छा या सर्व गोष्टींचा विचारन्यायालय करीत असते.
मुलांना भेटण्याचा हक्क
आई, वडिलांपैकी ज्याला मुलांचा ताबा मिळाला नसेल त्याला ठराविक वेळी मुलांना भेटण्याचा परवानगी न्यायालयाकडून मिळते. न्यायालयाने दिलेला आदेश मान्य नसेल तर पालक निकालाचा फेरविचारकरण्याची विनंती करु शकतात.
कोर्टाच्या आदेशानंतर
- मुलांच्या भरणपोषणासाठी ठराविक रक्कम मिळण्यासाठी न्यायालय आदेश देऊ शकते.
- भरणपोषणाची रक्कम दोन्ही पालकांचे उत्पन्न लक्षात घेऊनच ठरविली जाते.
- मुलाचा ताबा कोणत्याही एकपालकाकडे असला तरी दावासुरू असताना दुस-यापालकाला कोटच्या परवानगीने मुलाला भेटता येते.
लक्षात ठेवा
मुस्लिम कायद्यानुसार मुलगा ७ वर्षाचा होईपर्यंत आणि मुलगी वयात येईपर्यंत त्यांचा ताबा आईकडे असतो.