“कायदा वापरायची वेळ कोण आणतं पण?”

हाच प्रतिवाद अनेकदा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक किंवा अगदी मुलांच्या बाजूने असलेल्या कायद्यांविषयी केला जातो, जो फसवा आणि खोटा आहे. आपली राज्यघटना सर्वांना समान अधिकार देते. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. समाजातील प्रचलित विषम परंपरा, चालीरीतींचा, जाती-धर्म-लिंग आधारित विषमतांचा ज्यांना काच सहन करावा लागला आहे किंवा लागतो आहे त्या सर्व दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक, मुलं यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अनेक विशेष कायदे बनवले गेले आहेत, जे आवश्यकही आहेत. अशा कायद्यामुळेच ज्यांना स्वतःचा असा आवाज नाही, ज्यांच्याकडे संसाधन आणि आपले प्रश्न मांडण्याची ताकद नाही अशा सर्व समाज घटकांना घटनेचे संरक्षण प्राप्त होते आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो.