‘आजकालच्या मुली काय कपडे घालतात? बाई कशी साडीतच सुंदर दिसते. छानशी साडी नेसावी, टिकली लावावी. चार बांगड्या घालाव्यात. बाईचं रूप कसं खुलून दिसतं. शेवटी आपली संस्कृती आहे ही! ती विसरून कसं चालेल?’
‘आमच्या घरी अजिबात शिवताशिवत चालत नाही. चार दिवस वेगळ बसायचं. स्वयंपाक करायचा नाही आणि कोणाला स्पर्श करायचा नाही. एखादा सणवार, लग्नकार्य असेल तर सगळे पै-पाहुणे येतात. मला बाई लाज वाटते असं सगळ्यांपेक्षा वेगळ बसायला. त्यापेक्षा सगळ्यात सोप्पा उपाय. सरळ पाळी लांबवायच्या गोळ्या घ्यायच्या.
‘माझा नवऱ्याला रोजच ‘ते’ हवं असतं. रोजरोज कंटाळा येतो. सकाळी पाच वाजल्यापासून राब-राब राबायचं आणि रात्री जागरण. शिवाय मोबाईलमध्ये बघून तसंच करायला लावतो. मला नाही आवडत. पण काय करणार, मीच त्याची इच्छा पूर्ण करायला हवी ना. परत बाहेर कुठं शेण खायला गेला तर माझं कसं व्हायचं? शेवटी दोष मलाच लागणार ना’
‘आजकालच्या पोरींमध्ये सहनशीलताच राहिली नाही. नवऱ्यानं मारलं तर उठ-सुट निघाल्या माहेराला नाहीतर पोलीस स्टेशनला. नवरा आहे म्हणजे मारणारच. दिला असेल एखादा फटका. त्यात काय एवढं?’
‘ती अमकी तमकी. माहेरचंच नाव लावते. लग्न केलंय मग नवऱ्याचं नाव लावायला लाज कशाला वाटायला पाहिजे. काहीतरीच थेरं आजकालच्या पोरींची’
‘नोकरी करते म्हणून काय झालं? मग काय नवऱ्याला भांडी घासायला लावायची का?’
वरील काही उदाहरणं आणि आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या यांसारख्या घटना पहिल्या, तर आपल्या लक्षात येतं, की ‘चागली मुलगी’ आणि ‘आदर्श स्त्री’ या चाकोरीमध्ये राहण्यासाठी कुटुंबव्यवस्था, विवाहसंस्था, धर्म आणि समाज या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असलेल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक रूढी परंपरांमुळे स्त्रियांना शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, धार्मिक, सामाजिक तसेच आर्थिक हिंसेला आणि भेदभावाला सामोरं जावं लागतं. आपल्याकडे आणि जगभरात जिथे जिथे पितृसत्ताक समाजव्यवस्था आहे तिथे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक रूढी परंपरा या स्त्रियांवर हिंसा, भेदभाव आणि अन्याय करणाऱ्या आहेत हे आपण जाणतोच. त्याचबरोबर रूढी, परंपरांमधून संस्कृतीच्या नावाखाली स्त्रियांकडून विशिष्ट पद्धतीने चाकोरीत राहण्याची अपेक्षा ठेवली जाते त्यातूनही स्त्रियांवर हिंसा होत असते. बऱ्याचदा ती हिंसा आहे, किंवा हे स्त्रियांसाठी अन्यायकारक आहे असं न बघता, तो एक परंपरेचा भाग आहे असेच मानले जाते. संस्कृतीच्या नावाखाली अशा हिंसेचं समर्थन देखील केलं जात असल्याचं देखील आपण पाहतो.
कौटुंबिक पातळीवरील हिंसा – या हिंसेची सुरुवात अगदी जन्माआधीपासूनच होते. वंश पुढे चालवायला आणि शेवटचं पाणी पाजायला, अंत्यसंस्कार करायला ‘मुलगा हवाच’ ही परंपरा गर्भलिंगनिदान करून स्त्री जन्मच नाकारते. आज ‘मुलगा मुलगी एकसमान’ असं म्हणणाऱ्या अनेक घरांमध्ये देखील मुलगी झाल्यावर आणि मुलगा झाल्यावर चेहऱ्यावरील भाव, आनंद आणि सोहळे यांत फरक असल्याचे दिसून येते. पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेमध्ये मुलगी लग्नानंतर सासरी जात असल्याने ती ‘परक्याचं धन’ असते. त्यामुळे मुलींना कुटुंबाकडून पालनपोषण आणि शिक्षण घेत असताना दुय्यम वागणूक मिळते. परंपरागत घराची ‘इज्जत’ आणि ‘नैतिकता’ सांभाळण्याची जबाबदारी ही मुलीवर आणि स्त्रीवर असते त्यामुळे त्यांच्या वागण्या-बोलण्यावर, राहणीमानावर, हिंडण्या-फिरण्यावर बंधने घातली जातात. आजही बऱ्याच मुलींसाठी प्रेम पडणे, स्वतःच्या मर्जीने जोडीदार निवडणे हे गुन्हेच आहेत. असे केल्यास त्यांना मारहाण, मानसिक छळ, जबरदस्तीने लग्न, शिक्षण आणि नोकरी बंद यांसारख्या गोष्टींना सामोरे जावे लागते. एखाद्या स्त्रीला मुल होत नसेल, सतत मुली होत असतील किंवा ती विधवा असेल तर तिचा छळ होतो आणि अशा स्त्रियांना समाजात असलेले दुय्यम स्थान त्यांच्यावरील हिंसा अधोरेखित करतात.
विवाहांतर्गत हिंसा – गृहकर्तव्यदक्ष, सहनशील, शांत, सुसंस्कारी, परंपरांचं पालन करणारी ही ‘आदर्श स्त्री’ असते. कुटुंबव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेने ठरवून दिलेल्या चाकोरीमध्ये बसत असताना स्त्रीला अनेक प्रकरच्या हिंसेला सामोरं जावं लागत. घरात अन्याय आणि हिंसा झाली तरी त्याविषयी आवाज उठवता येत नाही, विरोध करता येत नाही. कारण घरातले भांडण चव्हाट्यावर घेऊन जाणारी स्त्री वाईट असते. लग्नानंतर कपडे कोणते घालायचे, मुल होऊ द्यायचे की नाही, शिक्षण, नोकरी करायची की नाही हे सगळे निर्णय ती सोडून घरातील बाकी सगळे घेत असतात. ‘मुलीनं सासरी उभं जायचं आणि बाहेर आडवं यायचं’ यावर दृढ विश्वास असणाऱ्या अनेक स्त्रिया ‘माहेरचं नाव’ (जे नाव लावण्याचा अधिकार पण लग्नानंतर त्यांच्याकडून हिरावला जातो) राखण्यासाठी आयुष्यभर हिंसा सहन करत राहतात.
लग्नानंतर नाव बदलायचे की तेच ठेवायचे हे स्वातंत्र्य प्रत्येक स्त्रीला आहे. आपल्याकडे लग्नानंतर नाव-आडनाव बदलणे हे विवाहानंतर पतीशी आणि त्याच्या कुटुंबीयांशी एकरूप होण्याचे प्रतीक मानले जाते. कायद्याचा कोणताही आधार नसताना अनेक ठिकाणी स्त्रियांची नाव बदलण्यासाठी अडवणूक केली जाते. लग्ना आधीपर्यंत आधीच्या नावाने स्वतंत्र ओळख निर्माण झालेली असते. नाव बदलण्याचा नैतिक, सामाजिक दबावाची अनेक स्त्रियांना सामना करावा लागतो.
लैंगिक हिंसा – घराण्याची ‘इज्जत’ धुळीला मिळू नये यासाठी स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर बंधने घातली जातात, ही त्यांच्यावर होणारी लैंगिक हिंसाच आहे. काही समाजांमध्ये आढळणारी ‘खतना’ ‘कौमार्यचाचणी’ ही त्या हिंसेचीच उदाहरणे आहेत.
बायकोने आपल्या लैंगिक गरजा भागविणे हे तिचे ‘कर्तव्य’ आणि तो आपला ‘हक्क’च आहे असे मानणारे अनेक महाभाग अजूनही आपल्या समाजात आहेत. म्हणूनच अनेक स्त्रियांना नको तेव्हा, नको त्या पद्धतीने लैंगिक संबंध ठेवावे लागतात आणि विवाहांतर्गत बलात्काराला सामोरं जावं लागतं.
धार्मिक हिंसा – पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेतील जवळजवळ सर्वच धर्मांमध्ये धर्माच्या नावावर स्त्रियांवर हिंसा केली जाते. घरातील देव, धर्म, प्रथा, परंपरा, उपास, तपास यांसारख्या धर्मरक्षणासाठीच्या गोष्टी बहुतेकदा स्त्रियाच करताना दिसतात. कुटुंबाच्या रक्षणासाठी, भावाच्या, पतीच्या, रक्षणासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी सगळे नवससायास, उपासतापास, व्रतवैकल्य स्त्रियांनाच करावे लागतात. तिची इच्छा असो किंवा नसो, तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असेल तरीदेखील हे सगळं करणं बंधनकारक असतं. शिवाय संस्कृतीच्या नावाखाली हे सगळं इतकं ग्लोरिफाय केलं जातं, की स्त्रियांना हे आपलं कर्तव्यच आहे असं वाटतं आणि अनेकांना ते आवडत देखील असतं. धर्माच्या नावाखाली कन्यादान, देवदासी, वटसावित्री, करवाचोथ यांसारख्या अनेक प्रथा पाळल्या जातात आणि संस्कृतीच्या नावाखाली त्याची गोडवे देखील गायले जातात.
सर्व धार्मिक समारंभांमध्ये, विवाहित, पतिव्रता सवाष्ण, मुल असलेल्या स्त्रीला अधिक महत्व तर एकट्या, विधवा, मुल नसलेल्या स्त्रियांना डावलले जाते. अनेक मंदिरांमध्ये आजही स्त्रियांना प्रवेशास बंदी आहे. शिवाय मासिक पाळीच्या काळात स्त्रीला अपवित्र मानले जाते. त्या काळात तिच्या संचारावर अनेक बंधने येतात. आजही अनेक स्त्रिया लग्न, सण, समारंभ या काळात मासिक पाळी येत असेल, तर त्यांच्या प्रजनन आरोग्यावर परिणाम होत असून देखील औषध घेऊन पाळी लांबवत असतात. या काळात अशा गोळ्यांचा खप वाढत असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.
सामाजिक हिंसा – समाजाने स्त्रियांसाठी भेदभाव करणाऱ्या, दुय्यम लेखणाऱ्या, अन्यायकारक असे जे नियम, प्रथा परंपरा लादल्या आहेत त्यातून स्त्रियांवर हिंसाच होत असते. मुलींनी सातच्या आत घरी यायला हवे, मुलगी म्हणजे घराची इज्जत, हुंडा प्रथा, कौमार्य चाचणी, कन्यादान यांसाख्या अनेक गोष्टी या स्त्रियांवर होणारी हिंसाच आहे. कुटुंबाची आणि घराण्याची इज्जत, प्रतिष्ठा जपण्याच्या नावाखाली स्त्रियांना हिंसेला सामोरं जावं लागतं. परंपरागत पुरुष ‘पैसे कमावतो’ आणि स्त्री ‘मुलांचे संगोपन आणि घर सांभाळते’ यामुळे अनेक स्त्रियांना इच्छा असूनही उच्चशिक्षण घेता येत नाही व नोकरी करता येत नाही. शिवाय अनेक स्त्रिया अर्थार्जन करून देखील घरातील काम दोन्ही आघाड्या सांभाळत आहेत.
आर्थिक हिंसा – मुलगी ही परक्याचं धन यामुळे स्त्रीला तिच्या वडिलांच्या (आईवडिलांच्या नव्हे) संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळत नाही. गेल्या काही दिवसांत कायद्यानुसार हा अधिकार मिळूनही ‘चांगली मुलगी’ हा प्रतिमेला जपण्यासाठी अनेक स्त्रिया हा हक्क नाकारत असल्याचे दिसून येते.
शिवाय अनेक उच्चशिक्षित, चांगल्या पगारावर असणाऱ्या स्त्रिया आपला सगळा पगार नवऱ्याच्या हातात सोपवताना दिसतात. नोकरी न करणाऱ्या अनेक स्त्रियांना घरकाम आणि बालसंगोपनाची जबाबदारी घेऊनही स्वतःसाठी पैसे किंवा संपत्ती असतेच असं नाही. काही ठिकाणी कायदेशीर गोष्टींसाठी किंवा सरकारी सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी स्त्रियांच्या नावावर संपत्ती केल्याची ‘अडजस्टमेंट’ केल्याचे दिसून येते. पण त्या मालमत्तेवर स्त्रियांच्या खऱ्या अर्थाने हक्क कधीच नसतो. कधी छोट्यात छोट्या गरजांसाठी त्यांना घरातील पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागते.
प्रथा परंपराचा पगडा हा उच्चशिक्षित समूह, कायदा व्यवस्था, पोलीस यंत्रणा, न्याय प्रणालीत, धोरण कर्ते यांच्यामध्ये देखील मुरला आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडूनही स्त्रियांचे अधिकार नाकारले जातात, भेदभाव होतो, अनेकदा स्त्रियांना न्याय मिळत नाही.
व्यक्तिगत व सामाजिक आयुष्यात आपण अशा कितीतरी अन्यायकारक रूढी, परंपरा आंधळेपणाने स्वीकारत असतो. संस्कृतीरक्षणाच्या नावाखाली मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक परंपरा कालबाह्य ठरल्या तरी आपल्या पूर्वजांनी सुरू केल्या म्हणून संस्कृतीचे गोडवे गात त्या सुरूच ठेवतो. ‘हे स्त्रीचं काम तर हे पुरुषाचं’ शिवाय घराण्याची इज्जत, प्रतिष्ठा जपण्याची जबाबदारी स्त्रीचीच आहे यातून संपूर्ण समाजानेच बाहेर पडण्याची गरज आहे.
नागरी आणि राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यामध्ये (International Covenant on Civil and Political Rights -ICCPR) नमूद केल्यानुसार, ‘स्त्रियांच्या समतेचे आणि अधिकारांच्या उल्लंघनाचे समर्थन करण्यासाठी पारंपरिक, ऐतिहासिक, धार्मिक किंवा सांस्कृतिक दृष्टीकोन वापरले जाता कामा नये हे राष्ट्राने सुनिश्चित केले पाहिजे.’ सिडॉ- महिलांवरील सर्व प्रकारांच्या भेदभावाचे निर्मूलनावरील अधिवेशन यामध्ये नमूद केल्यानुसार, स्त्रियांविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या प्रथा, कायदे, नियम, रीतिरिवाज यांमध्ये सुधारणा करणे किंवा ते समूळ नष्ट करणे आणि कायद्यासह सर्व उचित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
लेखन – गौरी सुनंदा