- एका ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार भारतात दर १५ मिनिटाला एका बालकाला लैंगिक अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या अहवालानुसार बालकांच्या विरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वरचे वर वाढ होतानाच दिसते आहे.
- आत्ताच काही महिन्यांपूर्वी बलात्कार पिडीत एका १० वर्षांच्या मुलीला एका बाळाला जन्म द्यावा लागल्याची जी बातमी माध्यमांत चर्चिली गेली त्यावरून पुन्हा बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तिच्या स्वतःच्या दोन काकांना या बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा झाली.
- भारताच्या गृह मंत्र्यांच्या हस्ते नुकताच दिल्लीत ‘२०१६ मधील भारतातील गुन्हे’ हा जो अहवाल प्रकाशित झाला त्यानुसार या वर्षी बालकांविरोधात तब्बल १०६,९५८ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
- बीबीसी च्या दिल्ली कार्यालयातील गीता पांडे म्हणाल्या की लैंगिक छळ सहन कराव्या लागलेल्या मुलांची संख्या जगाच्या इतर कुठल्याही देशाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक आहे. खरंतर ही संख्या कितीतरी पटीने अधिक असू शकेल कारण या मुद्द्यावर बोलायला सहसा कोणीच तयार नसतं.
- बालकांच्या विरोधात घडलेल्या गुन्ह्यांची संख्या – एकूण नोंदलेली प्रकारणं २०१४ – ८९४२३, २०१५ – ९४१७५, २०१६ – १०६९५८.
- भारताच्या महिला आणि बाल कल्याण विभागाने २००७ मध्ये केलेल्या एका सर्वेनुसार तब्बल ५३% मुलांनी सांगितले की त्यांना कुठल्या न कुठल्या लैंगिक अत्याचाराचा सामना करावा लागला आहे.
- लैंगिक अत्याचारा विरोधात आवाज उठविणाऱ्या मंडळींच्या मते मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणारे बहुदा मुलांच्या परिचयातील व्यक्तीच उदा. पालक, नातलग किंवा शिक्षक असतात.
संदर्भ – बी बी सी न्यूज १ डिसेंबर २०१७
२०१९ च्या राष्ट्रीय आकडेवारी नुसार बालकांविरोधी तब्बल १,४८,१८५ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे जी २०१८ च्या तुलनेत ५% अधिक आहे.
भारत सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर मुलांच्या शोषणाबाबत एक सर्वेक्षण केले होते. त्या सर्वेक्षणात दिसून आलेले निष्कर्ष धक्कादायक होते, सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या मुलांपैकी ५३% मुलांचे लैंगिक शोषण झाले असल्याचे समोर आहे. ७०% मुलं आपल्यावर झालेल्या शोषणाबाबत कुणाशीही बोलत नाहीत.
मुलांचे सुरक्षित आणि संरक्षित असणे अपेक्षित असतांना मुलांचे लैंगिक शोषण ही एक गंभीर बाब आहे. याचा परिणाम मुलांच्या इतर अधिकारांवरही होतांना दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मुलांच्या अधिकाराच्या जाहीरनाम्यातून मुलांच्या हक्कांच खजिनाच खुला झालाय. त्यानुसार एकीकडे आपण मान्य करायचं की मुलांना जगण्याचा अधिकार आहे, कुटुंबात आपली नाती जपण्याचा अधिकार आहे आपलं मत व्यक्त करण्याचा, आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, त्याचसोबत आपली माहिती गुप्त ठेवण्याचा, खेळण्याचा, शारीरिक, मानसिक आणि नैतिक विकासाचा आधिकार आहे. शिक्षणाच्या अधिकारासोबत स्वतःचा वेळ आरामदायक असण्यासाठीचा मुद्दा ही महत्त्वाचा आहे.
- लैंगिक अत्याचाराचा बळी मुलगा किंवा मुलगी कोणीही असू शकते, तसंच तो किंवा ती कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक गटातील असू शकतात.
- युनिसेफ च्या २०२० च्या अहवालानुसार २-१७ या वयोगटातले २ पैकी १ मूल कुठल्या ना कुठल्यातरी स्वरूपात हिंसेचा सामना करते. तसेच ४१% मुली व ५५% मुलं शाळा कॉलेजांमध्ये अनेक प्रकारच्या लैंगिक हिंसेला सामोरे जातात.
- सर्वेक्षणात असंही आढळलं की ९४% अत्याचारी हे बळी पडलेल्या मुलाचे मित्र, नातेवाईक अथवा ओळखीचे असतात.
हे आपल्याला माहिती पाहिजे – हे अत्याचार/हिंसा कोण करते ?
जवळजवळ दर दहातील सहा मुली आणि दर दहातील चार मुलगे या अत्याचाराचे बळी असतात. सर्वसाधारणपणे आपला असा समज असतो की, असे भयानक अत्याचार हे अनोळखी लोकांकडून केले जात असणार. आपल्या लाडक्यांशी कोण असे वागेल? पण प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र फारच वेगळी असते. अनुभव आणि अभ्यास असे सांगतो की, मुलांवरील हे अत्याचार कुणा तरी त्यांच्या ओळखीतील आणि विश्वासातील व्यक्तीकडूनच केले जातात. यात वडील, आजोबा, काका, मामा,भाऊ इतर नातेवाईक, ओळखीचे, कुटुंबाचे मित्र, शिक्षक, शेजारी, बस ड्रायव्हर, रिक्षा काका, मुलांना सांभाळणारे, इत्यादी लोकांचा समावेश असतो. मुलांनी मोठ्यांचे सर्व परिस्थितीत ऐकलेच पाहिजे, असा आपला ठाम आग्रह असतो. त्यांना स्वतंत्र मत असू शकतं, त्याचा आदर केला पाहिजे, हे आमच्या गावीही नसते. मुलांच्या याच असहाय्य परिस्थितीचा गैरफायदा मोठ्या व्यक्तींकडून घेतला जातो.
(संदर्भ – ‘मुलांचे लैंगिक शोषण सुरक्षितता त्यांची जबाबदारी आपली’ – विद्या आपटे)