मथुरा बलात्कार प्रकरण हे १९७२ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील देसाई गंज पोलिस ठाण्यात घडले, ज्यामध्ये मथुरा ही १६ वर्षाची तरुण आदिवासी मुलगी पोलीस स्टेशनच्या आवारात असताना तिच्यावर दोन पोलिस कर्मचा-यांनी निर्घृण बलात्कार केला. मथुरा कदाचित पुराव्यांसह हे प्रकरण लढवू शकली असती; पण संबंधित पोलिसांनी आपल्या पदाचा (गैर) वापर करून तिला नमवलं. सर्वाच्च न्यायालयापर्यंत प्रकरण नेऊन निर्दोष मुक्तता मिळवली. न्यायालयानं ‘भीषण युक्तिवाद’ करून सर्वाना चकित केलं. काय होता तो प्रतिवाद? तर मथुरानं बलात्काराला प्रतिकार केल्याच्या कोणत्याही खुणा – बोचकारे, ओरखडे इ. – तिच्या शरीरावर दिसत नाहीत. त्या अर्थी तिनं बलात्काराला विरोध केलाच नसेल; कदाचित तिची छुपी संमतीही असेल, या गृहितकावर तथाकथित न्यायदान झालं.
यामुळे देशभरात मोठी खळबळ माजली. एक असहाय्य स्त्री दोन धट्ट्याकट्टया अधिकारी पुरुषांना थोपविण्याइतकं बळ कुठून आणेल? त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या विरोधानं जाऊन बाहेरची मदत कशी मिळू शकेल? या व्यावहारिक मर्यादा नजरेआड करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेबाबत देशभरात संतापाची/ वैफल्याची लाट उसळली. देशातल्या ४ ज्येष्ठ वकिलांनी या निकालाला आव्हान देणारं एक जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केलं. ‘फोरम अगेन्स्ट रेप’ ही स्त्री संघटना पेटून उठली. तिनं देशातल्या ७ मोठ्या शहरामधल्या स्त्री संघटनांना एकत्र आणलं. बलात्काराच्या कायद्यात मोठया प्रमाणात सुधारणा व्हावी, यासाठी सर्वांनी संघटित लढा उभारला. एवढा उहापोह झाल्यावर आणि सामाजिक दबाव आल्यावर १९८४ साली शासनानं बलात्कारविरोधी कायद्यात महत्वाच्या सुधारणा केल्या. त्या पुढीलप्रमाणे :
- बलात्कारित स्त्रीचं पूर्वचारित्र्य हा मुद्दा न्यायाच्या दृष्टीनं गैरलागू ठरेल, असं या सुधारणेनं अधोरेखित केलं. अगदी शरीरविक्रय करणाऱ्या स्त्रीचाही स्वतःच्या शरीरावरचा हक्क अबाधित असतो, ती सर्व काळ सर्व पुरुषांसाठी उपलब्ध नसू शकते, याकडे लक्ष वेधलं. हे फारच पुढचं पाऊल होतं.
- पीडित स्त्रीच्या अंगावरच्या झटापटीच्या खुणा हा मुळात बलात्काराचा पुरावा मानू नये, खुणा नसणं ही पळवाट ठरू नये, हेही घोषित केलं.
बलात्कार म्हणजे पुरुषाचं उत्तेजित लिंग स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्या योनीमध्ये पूर्णपणे घातलं जाणं असं ढोबळ मनानं समजलं जाई. कलम ३७५ नं ही समजूत व्यापक केली. वरील कृतीप्रमाणेच तसा प्रयत्न करणं, लिंगाचा नुसता स्पर्श करणं यांचीही बालात्कारातच गणना केली. मात्र स्त्रीचं वय जर १६ वर्षापेक्षा कमी असेल तर तिच्या इच्छेनं केलेला शरीरसंबंधही बालात्कारातच गणला.
कलम ३७६ नं ह्या गुन्ह्याच्या शिक्षा ठरवल्या. दंड, किमान ७ वर्षापासून १० वर्षापर्यत आणि गंभीर गुन्ह्यासाठी जन्मठेप अशी शिक्षांची रचना ठरवली. कलम ३७६ च्या उपकलम २ नं ‘गॅगरेप’ किंवा सामुहिक बलात्कारांचीही विचार केला. एकाहून जास्त व्यक्तींवर एकाच घटनेत बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यापैकी प्रत्येकाला किमान १० वर्षाचा सश्रम कारावास देण्याची शिफारस केली.
संदर्भ :- सती ते सरोगसी – भारतातील महिला कायद्याची वाटचाल, मंगला गोडबोले, प्रकाशक – दिलीप माजगावकर राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. जुलै २०१८
बलात्कार ऐतिहासिक घटना – ३. दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण २०१२