ज्योतीसिंग ही दिल्ली मध्ये फिजिओथेरपीचं शिक्षण घेणारी २३ वर्षीय तरुणी (‘निर्भया’). देशाची भावी डॉक्टर तिच्यावर डिसेंबर २०१२ मध्ये संध्याकाळच्या वेळी ६ तरुण मुलांनी अमानुष पद्धतीने सामूहिक बलात्कार केला. त्यापैकी काही मुलं अल्पवयीन होती. या बलात्कारनंतर तिची अवस्था खूप वाईट होती कारण या बलात्काराने तिला मरणाच्या दारातच नेऊन ठेवलेले होते. अगदी थोडया दिवसातच म्हणजे डिसेंबर २०१२ मध्येच ती या जगातून कायमची गेलीही. त्यानंतर या बलात्काराच्या विरोधात आणि तिला योग्य न्याय मिळावा यासाठी अनेक लोकं रस्त्यावर उतरले, माध्यमामधून यावर खूप चर्चा झाली. याचे संपूर्ण देशभर तीव्र पडसाद उमटले. यातून न्याय व्यवस्थेलाही जलद गतीने भूमिका घेऊन कायद्यात बदल करावे लागले.
या घटनेनंतर झालेले बदल पुढीलप्रमाणे :-
न्या. जे.एस. वर्मा, गोपाल सुब्राह्यण्यम, लैला सेठ यांची न्या. वर्मा समिती नेमली गेली. या समितीनं जनमताचा मागोवा घेऊन बलात्कार कायद्यात जास्त नेमकेपणा आणण्याचं ठरवलं. अनेक वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, संघटना, बिगरसरकारी आस्थापना यांच्याशी संपर्क करून वर्मा समितीनं ८०,००० सूचना सुमारे वर्षभरात गोळा केल्या. त्यांचा अभ्यास करून स्वतःचे निष्कर्ष काढून बाल्त्काराविरूध्द अधिक नेमकी भूमिका घेतली आणि क्रिमिनल लॉं (अॅमेंडमेंट) २०१३ सादर केला. ‘क्रिमिनल लॉ अॅमेंडमेंट २०१३ ( सुधारित फौजदारी कायदा,२०१३) यातून पुढे संमत झाला. या कायद्याला विशाखा तत्वांचा आधार होता, तसंच बलात्काराचं व्यापक स्वरूप आणि त्याला बळी पडणाऱ्या स्त्रीचा आत्मसन्मान राखणं या दोन बाबींचाही विशेष विचार केला गेला होता.
२०१३ च्या ह्या गुन्हेगारी कायदा सुधारणेचं मुख्य सूत्र होतं, ते महिलांवरच्या अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याचं. जनमानसात ‘महिलांवरचा अत्याचार’ म्हटला, की ह्या सूत्रात केवळ बाल्त्काराचा विचार करणं पुरणार नाही. महिलांवर नाना मार्गांनी, नाना प्रकारे अत्याचार होतात. ह्या कायद्यानं त्याची यादी करून त्यांतल्या प्रत्येक गैरव्यवहाराला शिक्षा नेमून दिली. अत्याचाराचे जे तीन गात केले, त्यांचा आढावा पुढीलप्रमाणे:
सर्व प्रकारचे लैंगिक अत्याचार.
1.बायकांचा विनयभंग करण्याला ३५४ कालमान्वये पूर्वीही सजा होतीच. पण तो गुन्हा दंडनीय आणि जामीनपात्र होता. आत्ता तो अजामीनपात्र म्हणजे नॉनबेलेबल केला. संशयिताला सहजासहजी जामिनावर सुटण्याची संधी नाकारली. सेक्स्च्युअल हॅरॅसमेंट म्हणजे लैंगिक छळ / उत्पीडन करणाऱ्यास शिक्षा ठोठावण्यासाठी ३५४ (अ) हे कलम वाढवलं असभ्य लागट करणं, लैंगिक सुखाची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मागणी करणं, अश्लील साहित्य दाखवणं, त्या अर्थाची शेरेबाजी / हावभाव करणं ह्या गोष्टी कामाच्या ठिकाणी होत असतील, तर त्यासाठी वेगळा कायदा होताच; पण अन्यत्र होतात, त्यांना पायबंद घालण्यासाठी हे ३५४ (अ) कलम आलं. ३५४ (ब) हे कलम घातलं, ते स्त्रीचे कपडे उतरविण्याचा, तिला नग्न करण्याचा प्रयत्न थांबविण्यासाठी. खेड्यापाड्यात धार्मिक दहशत-जातीय तेढ ह्यापोटी आजही बायकांवर ह्या प्रकारचा होतो. ३५४ (ब) नं ह्याला जबर शिक्षा सुनावली आहे. बायकांना त्यांच्या खाजगी (नग्न)अवस्थेत चोरून पाहून स्वतःला लैंगिक उत्तेजना मिळविण्याचा प्रकारही आहेच. ह्याला इंग्रजीत व्हायेरिझम (Voyeurism), तर मराठीत ‘दर्शनरती’ असं म्हणतात. असं करणं, त्या रुपात स्त्रीचं चित्रीकरण करणं, ते प्रसिद्ध करण्याची धमकी देणं ह्यामुळे अनेक बायकांचं जगणं मुश्कील होतं. ह्या कायद्यानं पहिल्यांदा स्त्रीचा खासगी परिवेश म्हणजे काय, शरीराच्या कोणत्या भागाचं चित्रीकरण अभिप्रेत, ह्याचं तपशीलवार संहितीकरण केलं. मनोविकृतीची स्पष्ट व्याख्या केली, ती यापूर्वी कोणत्याही कायद्यानं केली नव्हती. ह्या कायद्यानं ‘दर्शनरती’ वाल्यांनाही जबर शिक्षा दिल्या. आणखी एक म्हणजे पाठलाग करणं ( stalking). बायकांचा पाठलाग करून त्यांना घाबरवण्याला ३५४ (ड) कलमानं जबरदस्त चाप बसवला.
2.अत्याचाराच्या ‘ब’ गटामध्ये चेहऱ्यावर अॅसिड फेकून गंभीर इजा पोचवण्याचा समावेश केला आहे. कलम ३२६ अ आणि ३२६ ब खाली ह्या गुन्ह्याला ‘झीरो टॉलरन्स’ अधोरेखित करून आजीवन कारवासाची शिक्षा योजली.
3. अत्याचाराच्या ‘क’ गटामध्ये महिलांच्या देशांतर्गत व देशाबाहेरच्या तस्करीची नोंद घेतली. वेश्याव्यवसायापासून सरोगसी लादण्यापर्यंत वेगवेगळ्या कारणांनी भारतातल्या गरीब-अज्ञानी-अशिक्षित बायकांची तस्करी केली जाते. काहींना अनैतिक कृत्यं करायला लावून त्यांच्या उत्पन्नाचा अपहार केला जातो. हे रोखण्यासाठी ह्या कायद्यात ३७० कलम हे नव्यानं घातलं आणि अशी कृत्यं करणाऱ्यांना शिक्षा ठोठवण्याची तरतूद केली.
ह्या सगळ्या नव्यानं तरतूद केलेल्या गुन्ह्यांच्या व्याखेव्यातिरिक्त आणखी एक महत्वाची सुधारणा म्हणजे महिला अत्याचारासंबंधीचे गुन्हे कोणतीही चालढकल न करता, नेहमी प्राथमिकतेनं नोंदविण्याची पोलिसांवर सक्ती करणं. नव्याने लिहिण्यात आलेल्या दंड संहितेच्या कलम १६६ ‘अ’ मध्ये हिंचा अंतर्भाव केला आहे.
२०१३ च्या सुधारित फौजदारी कायद्याचं मुख्य प्रयोजन होत, ते मुळात बलात्काराच्या व्याख्येकडे व त्यासाठीच्या शिक्षेकडे जाणं. स्त्रीच्या शरीरात लिंग घालणे, लिंगसदृश्य अन्य घातक वस्तू खुपसणं असेल, अनैसर्गिक शरीरसंबंध असेल. या सर्वाना गुन्ह्यात धरणं, पुरुषाच्या नुसत्या लिंगाचा स्पर्श हाही गुन्हा मानणं २०१३ च्या सुधारित कायद्यानं स्वीकारलं. तसंच बलात्काराचे खटले चालविण्याच्या पद्धती आणि दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा याबाबत खूपच ठाम भूमिका घेतलेली दिसते. त्याचप्रमाणे बलात्कार करत असताना एखाद्या पुरुषानं पीडित स्त्रीला कायमचं अपंग केलं, दीर्घकालीन निष्क्रियतेच्या म्हणजे परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये ढकललं, तर त्याला देहदंडाची शिक्षाही सुचवलेली आहे.
बलात्कारसंबंधीचे खटले बंद दालनात चालवावेत, त्यांच्याबाबतच्या मजकुराला माध्यमांनी प्रसिद्धी देऊ नये, टाकू नये, सुनावणी सुरु असताना स्त्री-कार्यकर्त्यांना सोबत नेण्याची परवानगी तिला द्यावी, अशा तरतूदी केल्या. पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत किंवा कोणाही सत्ताधाऱ्याकडून त्यांच्या हाताखालच्या महिला कर्मचाऱ्यांवर अत्याचार झाल्यास, गरोदर स्त्रीवर बलात्कार झाल्यास, सामुहिक बलात्कार झाल्यास आणखी तीव्र शिक्षा सुचवल्या.
भारतीय दंड विधानाची ३०४ (ब) / ४९८ (अ) ही कलमं वाढविल्यानं बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरवून गुन्हेगारांना तत्काळ आणि जबरी शिक्षा देण्याची सोय केलेली होतीच. या सर्वचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आजच्या एखाद्या बलात्कार झालेल्या स्त्रीनं गुन्हेगार पुरुषाला अद्दल घडविण्याचा न्याय मार्ग निवडला, तर आज तिला न्याय मिळण्याच्या खूप जास्त शक्यता कायद्यानं खुल्या केलेल्या आहेत. पण स्त्रीला सन्मानानं वागविण्याचं जनमानस अजूनही पुरेसं तयार होत नाही. स्त्रीकडे तिच्या शरीराखेरीज माणूस म्हणून बघण्याची नजर तयार होत नाही. अजूनही एक वर्ग असा आहे, जो बायकांवरच बलात्काराची जबाबदारी टाकत असतो. बायका आवाहक कपडे घालतात, स्वैर वागतात, पुरुषांना उघडछुपी उत्तेजना देतात म्हणून सररास बलात्कार होतात, असा भोंगळ युक्तिवाद होतो. पाळण्यातील मुलींपासून जर वृध्येपर्यंत, शारीरिक, मानसिक अपंगत्व, आजारी, गरोदर असा कोणत्याही गटातल्या स्त्रीपर्यंत बलात्कारी पोचतात, तेव्हा फक्त असाहाय्यतेची भावना मनात येते. लैंगिक छळाबाबत कायदा आपलं काम करतोय, आता पुरुषांनीच ‘शहाणं’ होऊन स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.
संदर्भ :- सती ते सरोगसी – भारतातील महिला कायद्याची वाटचाल, मंगला गोडबोले, प्रकाशक – दिलीप माजगावकर राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. जुलै २०१८