दोन पिढय़ांच्या या वादात घरातलं सौख्य, आनंद मात्र हरवून जातो.
आज अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानसिक, शारीरिक छळाच्या कहाण्या ऐकायला, पहायला मिळतात. कौटुंबिक सल्ला केंद्रात येणाऱ्या ज्येष्ठांच्या तक्रारीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. आर्थिक पुंजी मुला-मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी खर्च करून रिती झोळी असलेले हे ज्येष्ठ ‘मुलांच्या राज्यात म्हातारपण सुखात काढायचे.’ या आशेवर असतात. पण त्यांच्या पुढय़ात वेगळेच वास्तव वाढून ठेवलेले असते. विशेषत: ज्येष्ठ स्त्रियांची फारच आर्थिक कोंडी होते. याबाबत अर्थातच तरुण पिढीचीही त्यांची अशी बाजू असते. दोन पिढय़ांच्या या वादात घरातलं सौख्य, आनंद मात्र हरवून जातो.
आमचे मित्र मोहन कदम एकदा भेटायला आले होते. सोबत त्यांच्या स्नेही रजनीताई होत्या. सहासष्ट वर्षांच्या रजनीताई त्यांच्या सुनेविषयी तक्रार करत होत्या. प्रकरण असं होतं, की २०१० मध्ये रजनीताईंच्या पतीचे निधन झाले होते. पाठोपाठ २०१३ मध्ये त्यांचा छत्तीस वर्षांचा मुलगाही कर्करोगानं गेला. रजनीताई एका कंपनीतून निवृत्त झाल्या होत्या. कर्ज काढून स्वत:च्या पगारातून हफ्ते देत त्यांनी २५० स्क्वेअर फुटाचे घर घेतले होते. सून त्या घरावर अधिकार सांगत होती. रजनीताईंनी घर सोडावे म्हणून त्यांना येनकेनप्रकारेण छळत होती. रात्री उशिरा घरी येणे, आल्यावर मोठय़ाने टी.व्ही. लावून बसणे, सतत भांडणं करणे, त्या नसल्या की घराला कुलूप लावून निघून जाणे या सगळ्यामुळे रजनीताईंचे स्वास्थ्य बिघडून गेले होते. अती झाले की त्या कदम यांच्याकडे यायच्या. चार-पाच दिवस त्यांच्या घरी राहून परत जायच्या.
आमच्या सांगण्यावरून त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. समजुतीने प्रश्न सुटावा म्हणून कोकणातील पूर्वापार जमीन होती, त्यातील निम्मी सुनेच्या नावावर केली. पण सुनेत काहीच फरक पडेना. सामाजिक बांधिलकीसह ज्येष्ठांना न्याय देण्याच्या हेतूने ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करणाऱ्या अॅेड. संदीप नाईक यांना मी दूरध्वनीकरून त्यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली. रजनीताईंना त्यांच्याकडे पाठवले. पण अशी काही मदत मिळते हेच ज्येष्ठ नागरिकांना ज्ञात नसते. ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये.’ असे म्हणत ते निमूटपणे जे समोर येईल ते सहन करत राहतात. रजनीताईही सुरुवातीला असेच म्हणाल्या. मग शेवटी
अॅनड. संदीप नाईक यांना भेटल्या. त्यांनी ताईंना मार्गदर्शन केले. ज्येष्ठ नागरिकांनी साध्या पेपरवर एक अर्ज करायचा आहे. तो अर्ज उपविभागीय अधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी, ज्याला ‘ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण’ संबोधले जाते, त्यांना द्यायचा. म्हाडाच्या वांद्रे येथे असलेल्या प्रशासकीय इमारतीच्या नवव्या मजल्यावर हे कार्यालय आहे. रजनीताईंनी ७ मार्च २०१७ ला ‘ज्येष्ठ नागरिक पोटगी आणि कल्याण’ या २००७ च्या कलम ५ आणि उपकलम १ अंतर्गत त्यांचे प्रकरण नोंदवले. उपविभागीय दंडाधिकारी सुनावणी ठेवून दोन्ही बाजू ऐकून घेतात. रजनीताईंच्या प्रकरणात अशी आठ वेळा सुनावणी झाली. वीस वेळा त्यांना या कार्यालयात जावे लागले. या प्रकरणामध्ये वकील करावा लागत नाही. उपविभागीय दंडाधिकारी यांना शासनाने न्यायालयाचे अधिकार दिले आहेत. ते आदेश काढतात. हा आदेश तक्रारदार राहात असलेल्या नजीकच्या पोलीस ठाण्यात पाठवला जातो आणि तिथून अंमलबजावणी होते.
रजनीताईंनी या साऱ्या सुनावणी प्रक्रियेदरम्यान आपले मनोधैर्य खचू दिले नाही. लढाई अर्ध्यावर सोडली नाही. त्यांचे घर त्यांना मिळावे एवढीच त्यांची विनंती होती. या काळात जीवाच्या भीतीने रजनीताई नातेवाईकांकडे राहात होत्या. रजनीताईंना घराचा ताबा तात्काळ द्यावा, असा आदेश निघाला. सून पाचव्या दिवशी पोलीस ठाण्यात चावी ठेवून आपले सामान घेऊन निघून गेली. सुनेची चांगली नोकरी आणि रजनीताईंची हालाखीची परिस्थिती याचाही विचार करण्यात आला. मुलाच्या आजारपणात रजनीताईंचा भविष्य निर्वाह निधी (पी.एफ.)आणि सर्व आर्थिक पुंजी संपली होती. त्यामुळे ‘सुनेनं रजनीताईंना सहा हजार रुपये पोटगी द्यावी.’ असाही आदेश काढण्यात आला आहे.
रजनीताईंसारख्याच आज अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानसिक, शारीरिक छळाच्या कहाण्या आजूबाजूला ऐकायला, पहायला मिळतात. अशी अनेक प्रकरणं कौटुंबिक सल्ला केंद्रात येण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. सर्व आर्थिक पुंजी मुला-मुलीच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी खर्च करून रिती झोळी असलेले हे ज्येष्ठ ‘मुलाच्या राज्यात म्हातारपण सुखात काढायचे.’ या आशेवर असतात. पण त्यांच्या पुढय़ात वेगळेच वास्तव वाढून ठेवलेले असते. घरात सतत ताणतणाव, भांडणं असतात. त्यांनी कसे वागावे, काय करावे, किती खर्च करावा हे मुलगा आणि सून ठरवतात. विशेषत: ज्येष्ठ स्त्रियांची फारच आर्थिक कोंडी होते. ‘आपण या घरात अडगळ आहोत. आपली कोणाला तरी अडचण होतेय. आपले बोलणे, आपला सहभाग, आपल्या छोटय़ा छोटय़ा इच्छा-आकांक्षांना रोखले जातेय’ ही जाणीवच ज्येष्ठांना त्रासदायक असते. याबाबत अर्थातच तरुण पिढीचीही बाजू असते. त्यांना खासगीपण मिळत नाही. ज्येष्ठ नागरिक सारख्या सूचना देतात, सतत लुडबूड करतात, सारखे त्रासलेले, आजारी असतात. आम्हालाही आमचं काही जीवन आहे की नाही? आता मनाला येईल तसं जगायचं नाही तर केव्हा असं तरुण पिढीला वाटते.
मध्यंतरी माझ्या नवऱ्याला एक आठवडय़ासाठी एका मोठय़ा खासगी रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. आमच्या रूममध्ये सत्तरीचे एक गृहस्थ होते. नाकाच्या हाडाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी त्यांचा मुलगा त्यांना या रुग्णालयात दाखल करून जो गेला तो थेट पाच दिवसांनी डिस्चार्ज देण्याच्या वेळीच उगवला. पाच दिवसांत सून, मुलगा, नववीत असलेला नातू कोणीही फिरकले नाही. शस्त्रक्रियेच्या दिवशीही आजोबा एकटेच होते. दुपापर्यंत शुद्धीवर आले. रात्रभर वेदनेनं विव्हळत बसून होते. श्वास घेता येत नव्हता. रक्त येत होते. त्यांची अवस्था बघून घाबरून मी सारखी नर्सला बोलवून आणत होते. आजोबा तालुक्याच्या गावात खासगी शाळेत शिक्षक होते. निवृत्तीवेतन मिळत नव्हते. दोन मुलींची लग्न केली. हा मुलगा शिकला नाही. मग मुंबईत येऊन खूप धडपड करून वीस वर्षांपूर्वी सत्तर हजार रुपये भरून केंद्र सरकारच्या नोकरीत याला ‘चिकटवला’. बारा हजार रुपयांवरून आज अठ्ठावीस हजार पगार झाला. त्याच्या भारतभर बदल्या होत असतात हे आजोबांच्या बोलण्यातून समजलं. ‘‘निवृत्त झाल्यानंतर सर्व पुंजी संपलेले आम्ही दोघे मुलाच्या आयुष्याला बांडगुळासारखे चिकटलेले आहोत. कोठे जाणार मग? बायको तर सारखी आजारीच असते. वैद्यकीय सेवा मोफत असल्यानं आजारी पडलो की अशा मोठय़ा हॉस्पिटलमध्ये टाकून जातो.’’ आजोबा खिन्न हसून म्हणाले. ‘‘गणपतीच्या वेळी रजा काढून मुलगा, सून आणि नातू यांना तिच्या माहेरी कोकणात जायचे आहे. त्यामुळे मुलगा डबल डय़ुटी करतोय. त्यामुळे त्याला हॉस्पिटलला येता येत नाही.’’ असंही समर्थन आजोबांनी केले. पाचव्या दिवशी सकाळीच डिस्चार्ज मिळाला. आजोबा कपडे घालून, पिशवी भरून मुलाची वाट बघून बेडवर बसून होते. गप्पाही मारत होते. त्यांनी दुपारचे जेवणही ‘नको’ म्हणून सांगितले. मुलगा संध्याकाळी सहा वाजता आला. ‘चला लवकर चला’ म्हणू लागला. मला राहवले नाही मी म्हटले, ‘‘सकाळी दहा पासून आजोबा वाट पाहताहेच तुमची.’’ ‘‘मी काय रिकामा होतो का? आता डय़ुटी संपवून कसा पळत आलोय ते माझं मलाच माहीत. यांना काय इथे नुसते बसायचे तर होते.’’
मुलाचीही एक बाजू होती. ती त्याला रास्त वाटत होती. एवढय़ा खडतर नोकरीतून वडिलांसाठी इतका वेळ काढणेही त्याला जाचक वाटत होते. एकत्र कुटुंब पद्धती आज अस्तालाच गेली आहे. ग्रामीण भागातही म्हातारा, म्हातारी किंवा एकटीच म्हातारी स्वतंत्र राहात असते. ‘‘एवढय़ा म्हातारपणी स्टोव्ह पेटवून भात शिजवून आजी खातात. एकटय़ाच राहतात. तुम्ही तीन सुना असून या आजीच्या वाटय़ाला हे का?’’ मी एका सुनेला विचारले, तर ती म्हणाली, ‘‘आम्ही सांभाळायला तयार आहोत. पण त्यांना पटायला हवे ना? नाही घेत पटवून. मग काय करायचे, भात शिजवून खायची हौसच आहे त्यांना.’’ सून फणकारून म्हणाली. दोन किंवा तीन मुलगे असतील तर ‘आई वडिलांची देखभाल कोणी करायची? मीच का करायची?’ असे प्रश्न उपस्थित होतात. एका शहरात राहणाऱ्या तीन भावांनी आपल्या ऐंशी वर्षांच्या आईला शेवटचे चार महिने मृत्यू येईपर्यंत हॉस्पिटलमध्ये ठेवले. सेवेला नर्स दिली. कर्तव्य केल्याची कृतार्थता त्यांना वाटत होती. ‘बागबान’ चित्रपटात दाखविल्याप्रमाणे आज कितीतरी कुटुंबात आईवडिलांची वाटणी सहा सहा महिने एकेकाकडे असे करताना सर्रास दिसते. एकाच गावात आईवडील आणि मुलगा वेगळे राहण्याचा पर्याय तर आज अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी स्वीकारला आहे. शहरातील विभक्त कुटुंबांचं लोण वेगानं अगदी छोटय़ा गावापर्यंत अगदी गरीबातल्या गरीब कुटुंबापर्यंत पोचले आहे.
आमच्या सोसायटीत साफसफाईचं काम करणाऱ्या मामा-मामीनं सोसायटीचं काम करून तुर्भे येथे दोन झोपडय़ा उभ्या केल्या. सव्‍‌र्हे नंबर, घर नंबर मिळाला. टॅक्सपावती करताना त्यांनी दोन्ही झोपडय़ा मुलांच्या नावावर केल्या. काही वर्षांनी दोन्ही मुलांनी या दोघांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. घराच्या ओसरीवर दोघांनी संसार मांडला. पण अखेर भांडणाला कंटाळून गावचा रस्ता धरला. आमच्या कचरावेचक मंदा पारधे पंचाहत्तर वर्षांच्या आहेत. पाच मुली आणि एक मुलगा आहे. लग्नानंतर दोनच महिन्यांत मुलगा आणि सून वेगळे झाले. संघटनेनं दिलेल्या हातगाडीवर भाजी विकून मंदा आणि त्यांचा नवरा उदरनिर्वाह करतात. मुलींचे माहेरपणही करतात.
नातेसंबंधाची चिरफाड करणारी ही भयावह परिस्थिती कशामुळे निर्माण झाली. तरुण पिढी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांची जीवन जगण्याची पद्धत, मूल्यं यामध्ये आज प्रचंड तफावत आहे. व्यक्तिवाद वाढलाय. एकूणच नात्यांविषयी कोरडेपणा आलाय. प्रेम, जिव्हाळा, आपुलकी, भावविवशता, संवेदनशीलता हे शब्दही परके वाटू लागलेत. ज्येष्ठ नागरिक सकाळी सहाला उठत असतील तर तरुणपिढी साधारणत: दहाला उठते. ज्येष्ठ नागरिकांना घरची पोळी भाजी हवी असेल तर तरुण पिढीला तयार फास्ट फूड हवे असते. जेवणाच्या वेळा वेगळ्या, उठण्याचे वेळापत्रक, बोलण्याचे विषयही वेगळे, मग संवाद कसा आणि कशावर करायचा? एक तरुण म्हणाला, ‘‘माझे वडील म्हणजे ‘सासू’ आहेत. सारख्या सूचना.’’ ज्येष्ठ नागरिकांना तरुणाईचे काहीही खटकले तरी ते लगेच टोकणार, जे साहजिकच तरुणांना आवडत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या काळी नोकरी, घर, मुले वाढवणे आजच्या तुलनेत खूप सोपे होते. तरुण पिढीला नोकरीचा तणाव जास्त आहे. प्रवास आहे. दोघांनी नोकरी करणं ही अतिआवश्यक बनले आहे. बारा तास बाहेर राहून घरी आल्यानंतर त्यांना स्वत:ची ‘स्पेस’ हवी असते. आजच्या पुरुषांना स्वत:च्या मुलांना आणि पत्नीला वेळ देता येत नाही. तर स्त्रिया नोकरी आणि घरकाम यातच पिसून जातात. तिथे आईवडिलांसाठी कसा वेळ देणार, असा वैताग सतत त्यांच्या मनात असतो. ‘त्यांनी लुडबूड न करता घरात निवांत राहावं, मी पुरवतोय ना त्यांना सर्व काही’ ही उपकाराची भावना कृतीत येत असते. ज्येष्ठ नागरिकाचं वयोमान आता सरासरी नव्वदीपर्यंत गेले आहे. त्यात व्याधींनी शरीरात ठाण मांडलेलं असतं. मनानं ते छोटं मूलच झालेले असतात. हट्टीपणा, चिडचिड, रागराग या गोष्टीतून ते सारखे व्यक्त होतात. जे तरुणांना अतिशय त्रासदायक वाटते.
साठीतली माझी मैत्रीण ८५ वर्षांच्या सासूचे सर्व मनापासून करतेय. पण तिची सून मात्र तिच्यापासून वेगळी राहतेय. ६४ वर्षांचे आमचे मित्र बायकोचे वडील आणि स्वत:ची आई यांची देखभाल उत्तम प्रकारे करत आहेत. याउलटही परिस्थिती आहे. मुलांची आर्थिक नाकेबंदी करणारे वडील आहेत. सुनेला सतत कामाला जुंपणाऱ्या सासूबाई आहेत. आपले विचार, जीवन पद्धती सून, मुलगा आणि नातवंडांवर लादणारे ज्येष्ठही आहेत. संघर्षांची ठिणगी इथेच पडते. अगदी छोटय़ा गोष्टी वादाला तोंड फोडतात. घरातले दिवे, पंखे, एसी बंद करताना सासूबाई बडबड करतात. ते मुलांना आवडत नाही. ‘ताटातले सर्व संपव,’ असं ज्येष्ठ सांगतात. मुले आवडेल तेच खाऊन उठतात. उशिरा उठून घाईघाईने आवरून आंघोळ न करताच तरुण बाहेर पडतात. ज्येष्ठ त्यावर त्यांना टोकतात. तरुण पिढीला ही कटकट वाटते. त्यांची अडचण वाटते. मग तरुण पिढी दुरुत्तरे करते. संवाद थांबतो इथपर्यंत ठीक असते. पण त्याचे विसंवादात रूपांतर होते तेव्हा परिस्थिती बिघडते. या दोन पिढय़ांत नुसती विचारांची दरी नाही, तर जीवन जगण्याची पद्धतही बदलली आहे. ज्येष्ठ काटकसर करतात. तरुण पिढीचा खर्च त्यांना उधळण वाटते. ‘तुमच्या राज्यात तुम्ही अनेक गोष्टी नाकारल्यात. आता आम्हाला चैन करू दे.’ असे तरुणांना वाटते. ‘आई कटकट करते, वडील वाद घालतात.’ ही तक्रार असते.
या साऱ्याचा समतोल साधता येईल का? कुटुंब ही एकजिनसी, एकात्म, एकमेकांना बांधून ठेवणारी संस्था आहे. दोन बेडरूममध्ये वेगळी जीवनपद्धती जगणाऱ्या आणि काहीही संबंध नसणाऱ्या पिढय़ा आदर्श असू शकत नाहीत. कुटुंब संस्थेत सामंजस्य आणि सौहार्दाचे वातावरण असावे यासाठी साऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. वृद्धाश्रम आणि पाळणाघरं बंद होतील तर तरुणाई आणि वृद्धांसाठी काम करावे लागणार नाही.
आज जगात एकशे चार दशलक्ष ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यातील एकावन दशलक्ष दारिद्रयरेषेखाली जगत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना ग्रामीण भागात शारीरिक क्षमता नसतानाही नाईलाजानं काम करावे लागते आहे. ‘हेल्प एज इंडिया’ ही संस्था गेल्या चाळीस वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करते आहे. ‘हेल्प एज इंडिया’ने २३ राज्यात ६० वृद्धाश्रम सुरू केले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या योजना, धोरण, कायदे त्यांच्यापर्यंत पोचवून त्यांना सक्षम करण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या संस्थांबरोबर जोडून घेणे, हेल्पलाइन सुरू करणे, दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणाऱ्यांना शिधा पुरवणे, ज्येष्ठांना त्यांच्या अधिकार आणि हक्कांची जाणीव, माहिती करून देणे, ही कामे संस्था करते.
‘हेल्प एज इंडिया’ने १८ ते ३५ वयोगटांतील तरुणाईशी संवाद साधला तेव्हा ७१ टक्के तरुणांनी ‘ज्येष्ठ नागरिक नकारात्मक विचार करतात आणि अत्याचार ओढवून घेतात. त्यामुळे त्यांना मदत करावी वाटत नाही.’ असे थेटच सांगितले. ‘हेल्प एज’च्या सर्वेक्षणानुसार ७२.४ टक्के मुले आईवडिलांना अपमानास्पद बोलतात. मालमत्तेवरून ५१ टक्के घरात वाद होतात. या सर्वेक्षणानुसार ३० टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत. ४३ टक्के लोकांना ‘सायलेंट ट्रिटमेंट’ मिळते म्हणजे घरातले कुणी त्यांच्याशी बोलतच नाही त्यामुळे वेगळाच मानसिक छळ त्यांना सहन करावा लागतो. २९ टक्के ज्येष्ठांना तर घरातच कोंडून ठेवले जाते.
१४ जून २००४ ला महाराष्ट्र शासनाचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण आले. ज्यामध्ये अनेक सेवांची तरतूद होती. पण आर्थिक गरजेचा अंतर्भाव नव्हता. २०१३ ला महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण आले. यामध्ये बस सेवेत ४० टक्के, रेल्वे सेवेत ५८ वर्षेवरील स्त्रियांना ४० टक्के तर ६० वर्षांवरील पुरुषाला ४० टक्के सूट आहे. आर्थिक सुरक्षा धोरण, जीविताचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण, श्रावणबाळ सेवा, राज्य निवृत्ती वेतन या योजनांचा समावेश आहे. ज्येष्ठ नागरिक १०३ किंवा १०२९ हेल्प लाइनवर मदत मागू शकतात. १५ जून हा ‘ज्येष्ठ नागरिक छळ प्रतिबंध जागृती दिवस’ असतो. या दिवशी अनेक जाणीवजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. तर १ ऑक्टोबर ‘जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन’ मानला जातो.
आज साठीतले ज्येष्ठ ऐंशीतल्या वृद्धाचा सांभाळ करत आहेत. चाळिशीतील मुलांनी याचा विचार केला पाहिजे. आपलं खोडकर, नाठाळ मूल विनातक्रार आपण सांभाळतो तसेच ज्येष्ठांना त्यांच्या दोषांसह सामावून घेतले पाहिजे. ते तुमचेच पालक आहेत. त्यांनी काही वर्षे तरी तुमच्या वाढीसाठी दिली आहेत याचं भान नव्या पिढीने ठेवायला हवं. कुटुंबातील तीन पिढय़ांतील नाती बळकट करण्यासाठी साऱ्यांनी प्रयत्न केले तर कुटुंबसंस्था सौख्यभरे नक्कीच नांदेल.
राज्याचे सर्वसमावेशक ‘ज्येष्ठ नागरिक धोरण’ २०१३ मध्ये जाहीर झाले. यातील काही प्रमुख योजना
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १०३ आणि १०२९ ही मदत वाहिनी (हेल्प लाइन) सुरू करण्यात आली आहे. त्यावर कुणीही मदत मागू शकतं.
शासनमान्य वृद्धाश्रम असावेत. प्रत्येक वृद्धाश्रमाची क्षमता १०० ते १५० इतकी असावी. शासनाने प्रत्येक वृद्धामागे ९३० रुपये अनुदान द्यावे- आजमितीस राज्यात शासन पुरस्कृत २९ वृद्धाश्रम आहेत.
कायद्यातील तरतुदी
चरितार्थाचे साधन नसलेल्या आई-वडील आणि आजी-आजोबांना कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्येष्ठ पाल्यांकडे निर्वाह निधी मागता येतो. पाल्य नसेल तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या पश्चत त्यांच्या मालमत्तेचा कायदेशीर वारस होणाऱ्या नातेवाईकांकडे ते निर्वाह निधी मागू शकतात. यात अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय उपचार यांचा समावेश आहे.
ज्येष्ठ नागरिक आई, वडील किंवा दोघांचीही देखभाल करणे पाल्यांना कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. अशी देखभाल होत नसेल तर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करू शकतात.
न्यायाधिकरणाने काढलेल्या फर्मानाकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष केले आणि हे पाल्य सुनावणीस हजर राहिले नाहीत तर एकतर्फी निकाल जाहीर केला जातो. निकालानंतर पाल्याने निर्वाह निधी दिला नाही किंवा दुर्लक्ष केले तर त्याला न्यायालय आदेश काढून एक महिना किंवा निर्वाह निधी मिळेपर्यंत तुरुंगवास देऊ शकते. कलम २४ नुसार ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ केला नाही तर तीन महिन्यांची शिक्षा किंवा पाच हजार रुपये दंड आहे. निर्वाह निधी न मिळाल्यास निर्वाह निधी रकमेवर ५ टक्के ते १८ टक्के रकमेपर्यंत व्याज आकारू शकतात. निर्वाह निधी रक्कम दहा हजार रुपयांपर्यंत मिळते.
ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह निधीसाठी वकील करावा लागत नाही ते ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण ज्याला उपविभागीय अधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी म्हणतात त्यांच्याकडे अर्ज करू शकतात.
गरअर्जदार(पाल्य)अपिलात जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतात. आदेश रद्द करण्याचा वा त्यात बदल करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणास आहे. ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह निधी अर्ज करण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी अधिकार दिलेली दुसरी कोणतीही व्यक्ती किवा संस्था अर्ज करू शकते.
अधिक माहितीसाठी शासनाची वेबसाईट –
https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/old-age-home-mr
हेल्प एज इंडिया – संदीप नाईक – ९९६७०५६९८०
sandeepnaik236@gmail.com
www.helpageindia.org
लेखन – वृषाली मगदूम
संदर्भ – लोकसत्ता ‘चतुरंग’