ज्येष्ठ नागरिकांना बस प्रवास भाड्यात, राज्य परिवहन महामंडळ, रेल्वे प्रवास भाड्यात सवलती पुढील प्रमाणे आहेत
रेल्वे: पुरुषांसाठी – 60 वर्ष व वरील (40 % सवलत )
स्त्रियांसाठी – 58 वर्ष व वरील (50 % सवलत ) [irctc वेबसाईट नुसार – Senior_Citizen_Concession.pdf (irctc.co.in)]
बस: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळ यांच्या वेबसाईट नुसार – 65 वर्ष व वरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50 % सवलत
आयकर कायद्यातील (Income Tax Act) कलम 207, 80TTB, 80D, 80DDB प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना आयकरातही सवलत दिली जाते.
विमानप्रवास यात ही तिकिटांमध्ये सवलत मिळते. जवळजवळ सर्वच बँकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था, जास्त व्याजदर या सुविधा असतात.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना.
या योजनेमध्ये ग्रामीण भागाकरीता दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार व शहरी भागासाठी नगर विकास विभागाने दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार फक्त दारिद्रय रेषेखालील 65 व 65 वर्षावरील सर्व व्यक्ती पात्र होतील. या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून 200 रुपये प्रतीमाह वेतन देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजने मधून रु.४००/- प्रतिमाह निवृत्ती वेतन मिळेल. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्यशासना कडून रु.४००/- व केंद्रशासना कडून रु.२००/- असे एकूण रु.६००/- प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी निवृत्ती वेतन मिळेल.
कुठे अर्ज करायचा: जिल्हाधीकारी / तहसीलदार / तलाठी कार्यालय
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
अटी –
वरील योजनेसाठी १५ वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
वय ६५ व ६५ वर्षावरील.
कुटुंबाचेउत्पन्न प्रतिवर्षी रू. २१०००/- उत्पन्न असलेले कुटुंब.
अर्जासोबतची कागदपत्रं –
तुमच्या वयाचा दाखला – ग्रामपंचायतीच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंदी वहीतील उता-याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदान यादीत नमुद केलेल्या वयाचा उतारा
उत्पन्नाचा दाखला – तहसिलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला (अर्जदाराकडून रू. ५/- च्या कोर्ट फी स्टँपवर प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार) किंवा दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटुंबाचा समावेश असल्यास सांक्षाकित उतारा.
रहिवासी दाखला – नगरसेवक, तलाठी / मंडळ निरिक्षक यांनी दिलेल्या रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवासी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.
अर्ज कोणाकडे करावा –
तहसीलदार
योजनेचे तपशील – शासनातर्फे दरमहा रू. ६००/- व एकपेक्षा अधिक म्हणजे एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना योजने अंतर्गत रक्कम मिळणार असेल तर ती रू. ९००/- आहे.
शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना.
अटी –
• वरील योजनेसाठी १५ वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• वय ६५ वर्षापेक्षा कमी असावे.
• कुटुंबाचेउत्पन्न प्रतिवर्षी रू. २१०००/- उत्पन्न असलेले कुटुंब.
अर्ज कोण करू शकतं – आपंगातील अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतीमंद इ. प्रवर्गातील स्त्री व पुरुष, क्षयरोग, पक्षाघात, कर्करोग, एच.आय.व्ही./एड्स, कुष्ठरोग, सिकलसेल, व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या दुर्धर आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे स्त्री व पुरुष.
निराधार महिला, तृतीयपंथी, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेखाली विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला परित्यक्ता, देवदासी, अत्याचारीत महिला व वेश्या व्यवसायातुन मुक्त केलेल्या महिला.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न या योजनेखाली विहित रु २१०००/- कमी असल्यास ते कुटुंब.
अनाथ मुले (१८ वर्षाखालील)
अर्जासोबतची कागदपत्रं –
तुमच्या वयाचा दाखला – ग्रामपंचायतीच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंदी वहीतील उता-याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदान यादीत नमुद केलेल्या वयाचा उतारा
उत्पन्नाचा दाखला – तहसिलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला (अर्जदाराकडून रू. ५/- च्या कोर्ट फी स्टँपवर प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार) किंवा दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटुंबाचा समावेश असल्यास सांक्षाकित उतारा.
रहिवासी दाखला – नगरसेवक, तलाठी / मंडळ निरिक्षक यांनी दिलेल्या रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवासी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.
अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र – अस्थिरोग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतीमंद याचे अपंगत्वाबाबत अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ मधील तरतुदीप्रमाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हिल सर्जन), शासकीय रूग्णालायाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी दिलेला दाखला.
असमर्थतेचा / रोगाचा दाखला – जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हिल सर्जन), शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी दिलेला दाखला.
अनाथ असल्याचा दाखला – ग्रामसेवक / मुख्याधिकारी / प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेला व गटविकास अधिकारी /प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांनी साक्षांकित केलेल्या दाखला.
योजनेचे तपशील – शासनातर्फे दरमहा रू. ६००/- व एकपेक्षा अधिक म्हणजे एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना योजने अंतर्गत रक्कम मिळणार असेल तर ती रू. ९००/- असते.
वृद्ध निराधार व्यक्तिंसाठी अन्नपूर्णा योजना
केंद्र व राज्य शासन अनेक समाजोपयोगी योजना राबवित आहेत. त्याचा लाभ मिळाल्यामुळे अनेक बालके, असहाय महिला, निराधार वृद्ध यांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. यापैकी अन्नपूर्णा योजनेचा घेतलेला हा आढावा…
केंद्र शासनाची वृद्ध निराधार व्यक्तिसाठी दरमहा मोफत 10 किलो धान्य वाटपाची अन्नपूर्णा योजना राज्यात 2001 पासून अंमलात आली आहे. शासनाच्या दिनांक 27 नोव्हेंबर 2003 च्या पत्रान्वये जिल्ह्यासाठी प्राप्त इष्टांक 2200 इतका दिलेला आहे. नंतरच्या काळात काही लाभार्थी अपात्र ठरल्याने मयत झाल्याने किंवा काही अन्य कारणामुळे लाभार्थी संख्या कमी होऊन सांगली जिल्ह्यात सद्यस्थितीत अन्नपूर्णा योजनेचे 931 इतके लाभार्थी आहेत.
पात्रता निकर्ष –
अन्नपूर्णा योजनेबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे म्हणाले, या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराचे वय 65 वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेसाठी पात्र असलेली व्यक्ती अन्नपूर्णा योजनेसाठी तत्वत: पात्र असेल. मात्र तिला प्रत्यक्षात पेन्शनने/अर्थ सहाय्य मिळत नसावे. अर्जदार निराधार असावा, म्हणजेच स्वत:च्या उपजीविकेसाठी त्याला स्वत:चे नियमित किंवा पुरेसे साधन नसावे किंवा त्याचे उत्पन्न अत्यल्प असावे.
कुटुंबातील इतर व्यक्तीकडून त्याला आर्थिक मदत मिळत नसावी. अर्जदार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना किंवा संजय गांधी निराधार योजना किंवा इंदिरा गांधी वृद्ध भूमिहीन शेतमजूर सहाय्य योजना अशा कोणत्याही निवृत्ती योजनेचा लाभ घेणारा नसावा.
लाभाचे स्वरुप –
पात्र लाभार्थीला अन्नपूर्णा योजनेच्या पुरवठा पत्रिका देण्यात येतील. या पुरवठा पत्रिकेवर लाभार्थ्यांना दरमहा 10 किलो धान्य मोफत दिले जाईल. त्यामध्ये 7 किलो गहू व 3 किलो तांदूळ किंवा 10 किलो गहू किंवा 10 किलो तांदूळ किंवा शासन पुरवठा करेल ते धान्य देण्यात येईल.
अर्ज करणे, छाननी, मंजुरी व कार्ड वाटप
अर्जदाराने ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा. ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जाची छाननी करुन आपल्या शिफारशीसह तो तहसीलदारांकडे पाठवावा. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका किंवा प्रभाग किंवा प्रभाग समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र वृद्ध निराधारांची, योजनेच्या लाभासाठी ठरावासह शिफारस करु शकेल.
अर्जदाराने अर्जासह स्वत:ची ओळखपत्र आकाराची दोन लहान छायाचित्रे द्यावीत. अर्जदाराने शक्य तेथे वयाचा व उत्पन्नाचा दाखला/पुरावा अर्जासोबत द्यावा. अर्जात खोटी माहिती दिल्यास कार्ड रद्द करण्याची तसेच इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ बंद करण्याच्या दंडनीय कारवाईची अर्जदारास जाणीव करुन द्यावी. ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जदारांचे रहिवासाचे ठिकाण व उत्पन्न याबाबत विशेष दक्षतेने छाननी करावी. अर्जदारांच्या राहण्याच्या ठिकाणास भेट देवून निवास व एकूण स्थितीविषयी व निराधारीत्वाविषयी खातरजमा करावी.
संदर्भ – विकासपिडिया http://mr.vikaspedia.in/InDG))
वृद्धाश्रमांची माहिती (सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या मार्फत चालविले जाणारे वृद्धाश्रम)
ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दापकाळ चांगल्याप्रकारे घालविता यावा याकरिता “वृध्दाश्रम” ही योजना सन 1963 पासून स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राबविण्यात येते. या वृध्दाश्रमामध्ये 60 वर्ष वय असलेले पुरूष व 55 वर्ष वय असलेल्या स्त्रियांना प्रवेश देण्यात येतो.
वरील योजनेशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दाश्रमामध्ये काही अधिकच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून “मातोश्री वृध्दाश्रम”, ही योजना शासन निर्णय, दिनांक 17 नोव्हेंबर, 1995 अन्वये स्वयंसेवी संस्थामार्फत सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यात 24 मातोश्री वृध्दाश्रम विना अनुदान तत्वावर सुरू आहेत. वृध्दाश्रमात प्रवेशितांना सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात.
प्रत्येक मातोश्री वृध्दाश्रमाची मान्य संख्या 100 इतकी असून यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे, स्वत:चे वार्षिक उत्पन्न रू. 12,000/- पेक्षा जास्त आहे, त्यांचेकडून प्रतिमहा रू. 500/- शुल्क आकारूण प्रवेश देण्यात येतो, तर ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न त्यापेक्षा कमी आहे अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नाही. (50 जागा सशुल्क व्यक्ति व 50 जागा नि:शुल्क व्यक्तिंसाठी)
राज्यात कार्यरत असलेले मातोश्री वृध्दाश्रमांची यादी लिंक खालीलप्रमाणे.
सरकारी वृद्धाश्रम
https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/list-old-age-home-run-government-mr
महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांव्दारे “वृध्दाश्रम” ही योजना, शासन निर्णय क्रमांक. एसडब्लू/1063/44945/एन,दिनांक 20/02/1963 अन्वये सुरु करण्यात आली. राज्यात आजमितीस स्वयंसेवी संस्थामार्फत 33 वृध्दाश्रम अनुदान तत्त्वावर सुरु आहेत. वृध्दाश्रमात 60 वर्षावरील पुरूष व 55 वर्षावरील स्त्रियांना प्रवेश देण्यता येतो. सदरचे वृध्दाश्रम निराधार, निराश्रीत व अपंग ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असून, शासनामार्फत प्रवेशितांना परिपोषण म्हणून प्रती व्यक्ती प्रतीमहा, रुपये 900/- प्रमाणे 12 महिन्यांसाठी अनुदान देण्यात येते. वृध्दाश्रमात प्रवेशितांना भोजन, प्रथमोपचार, निवास इ. सुविधा मोफत देण्यात येतात.
राज्यातील शासनमान्य अनुदानीत वृध्दाश्रमांची यादी लिंक खालील प्रमाणे.
https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/government-aided-old-age-house-run-ngo-mr
संदर्भ – महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/list-old-age-home-run-government-mr