(आदिवासी भागातील परिस्थिति दर्शवणारा अनुभव)
आदिवासी समाज हा भारत देशातील शोषित वर्गांपैकी एक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी व जमीनदारांनी या समाजाचा छळ केला, संविधान लागू झाल्यानंतर हे चित्र बदलेल असा आशावाद होता पण त्यांच्यासमोरील प्रश्न हे अधिकच विदारक होत गेले. आजही अनेक आदिवासी भाग हे मूलभूत अधिकारांपासून वंचित आहेत, ज्यात प्रामुख्याने आरोग्याच्या मुबलक सोयीसुविधा त्यांच्या पर्यंत पोहचलेल्या नाहीत. या सगळ्या परिस्थितीचा महिलांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सोसावा लागतो.
महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल आणि नक्षल प्रभावी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील महिलांच्या प्रसूतिच्या हक्कांसंदर्भातील वास्तव फार भयावह आहे. त्याचा जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील दोन गरोदर महिलांचा प्रसूतीसाठीचा संघर्ष आणि त्यासाठी केलेले प्रयत्न हा लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया.
अभुजमाडच्या घनदाट जंगलात तुरेमर्का हे गाव वासलेलं आहे. त्या गावची रहिवासी रोशनी ही नऊ महिन्यांची गरोदर होती. घरी असतांना तिला प्रसूतीच्या वेदना व्हायला सुरुवात झाल्या. गावचा सर्वात जवळचा दवाखाना तब्बल २३ किमी वर होता. गावातून जाण्यासाठी कुठलेच साधन नव्हते. म्हणून चालत जाण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता. मग करायचं काय हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा नऊ महिन्याचे मूल पोटात असलेल्या आपल्या रोशनीने कुठलाही विचार न करता त्या जंगलातून एकटी पायी चालायला सुरुवात केली. तिच्या बोलण्याप्रमाणे जवळपास १४-१५ किमी ती एकटीच चालत राहिली. तिच्या सोबत असलेली आशा वर्कर सुद्धा तिला दूर पर्यंत दिसत नव्हती. तो रस्ता पूर्ण खडकांनी भरलेला होता. वाटेत लागणाऱ्या दोन डोंगरांना पार करत ती पुढे जात राहिली. एकाजरी खडकावरून तिचा पाय घसरला असता तर फार वाईट परिस्थिती निर्माण होऊन बसली असती. पण अश्याही परिस्थिति ती चालत राहिली. वाटेत येणारी पमुलगौतम नदी, छोटे नाले पार करत शेवटी तो ३-४ तासांनी ती पायी लाहेरी गावातील उपकेंद्रा पर्यंत पोहचली. तिथून भामरागडला तिला नेण्यात आले. तिची त्याच दिवशी प्रसूती झाली आणि एका गोंडस बाळाला तिने जन्म दिला. परंतु तिचा हा संघर्ष इथेच संपत नाही. प्रसूती झाल्यानंतर तीन दिवसांनी त्या नवजात बाळाला घेऊन असाच खडतर प्रवास करत ती आपल्या गावी पायी परतते.
दुसरीकडे चार महिन्याची गरोदर जया शेतावर गेली होती. घरी आल्यावर अचानक ती खाली कोसळली. तिला दवाखान्यात नेण्यासाठी धावपळ सुरू झाली. परंतु गावा जवळून जाणाऱ्या नदीवर पूल नाही आणि पाण्याची पातळी फार वाढली असल्यामुळे कुठलीच गाडी जाऊ शकत नव्हती. म्हणून घरच्यांनी तिला खाटेवर झोपवलं आणि तब्बल ७ किमी जंगलातून चालत निघाले. नदी प्रचंड भरली होती. मात्र क्षणभरही विचार न करता ती खाट वर उचलून तिच्या घरच्यांनी प्रचंड भरलेली ती नदी पार करू लागले. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे लाहेरीच्या दवाखान्यात पोहचल्यावर कुठलाच उपचार करण्यात आला नाही आणि तिला भामरागड नेण्यात आले. सोबत डॉक्टर सुद्धा नव्हते आणि अश्या परिस्थितीत शेवटी तीचा दवाखान्यात जायच्या आधीच मृत्यु झाला. तिच्या परिवारातील सदस्य अनेकदा दवाखान्यात गेले परंतु आद्यप पोस्टपार्टम रिपोर्ट सुद्धा मिळालेला नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधु मुक्ती मोर्चा विरुद्ध भारत सरकार, पंजाब राज्य विरुद्ध मोहिनदर सिंह चावला आणि पंजाब राज्य विरुद्ध राम बग्गा या खटल्यांचा निर्णय देत असताना आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे असे स्पष्ट करून राज्याला मुबलक आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी अधोरेखित करून दिलेली आहे. असे असले तरी गडचिरोली जिल्ह्यातील माडीया आणि गोंड समुदायातील महिलांना आरोग्य सेवे अभावी प्रसूतीसाठी आजही असाच संघर्ष करावा लागतो.
गडचिरोलीत घडलेल्या या दोन्ही घटना माझ्यासाठी फार वेदनादायक होत्या, त्यामुळे या महिलांना न्याय मिळविण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढाई लढण्याचे ठरवले आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आयोगापुढे त्यांचा अहवाल सादर केला परंतु मला त्यात त्रुटी दिसल्या आणि मी त्या महिलांच्या गावी जायचं ठरावले.
भामरागडला अनेकदा गेलो पण हा प्रवास फार वेगळा होता. दिवस होता २६ नोव्हेंबर २०२० ‘संविधान दिन’. माझ्या गावापासून भामरागड चे अंतर १४० किमी चे आहे. सुमारे ११ वा. मी तिथे पोहचलो. त्या भागात वातावरण भीतीचेच होते. कारण नक्षलवाद्यांनी रस्त्यावर झाडे पाडून महामंडळाची बस अडवली होती. मी आलेल्या रस्त्यावर सुद्धा असाच प्रकार घडला होता हे पोहचल्यावर मला कळलं. मी रोशनी आणि जयाच्या घरी जायच्या नियोजनात होतो. पण कुणी सोबती मिळत नव्हता. त्याच वेळेला पाऊस सुरू झाला आणि तेव्हा लोकांनी सांगितलं की रोशनी च्या गावी जाणे शक्य होणार नाही आणि वातावरण भीतीचे असल्यामुळेतिथे न जाण्याचा सल्ला अनेकांनी दिला. पण मी माझ्या निर्णयावर ठाम होतो.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी हेमलकसा गाववरून वरून लाहेरी जायला निघालो. वाटेत पाऊस लागला आणि मी भिजत भिजत पोहचलो. लाहेरी पोलीस स्टेशनला पुढच्या गावात जाणाऱ्या नवीन व्यक्तींची चौकशी होते. पण माझ्यासोबत तसे झाले नाही. लाहेरीतील एका सहकाऱ्यासोबत गुंडेनूर साठी निघालो. लाहेरी नंतर पुढच्या गावांमध्ये जाण्यासाठी रस्ता पूर्णपणे संपतो. जंगल मार्गाने वाट काढत जावी लागते. मधात पामुलगौतम नदी पार करावी लागते. ही तीच नदी जिथून जयाला खाटेवरून आणण्यात आले होते. त्या नदीवर पूल नाही. पण आता गुंडेनूर गावातील लोकांनी श्रमदानातून एक लाकडाचा सुंदर पूल बांधला आहे. तो पूल पार करून आम्ही गावात पोहचलो. गाव एकूण २७ घराचं आणि दोन्ही बाजूंनी डोंगरांनी व्यापलेलं. गावात गेल्यावर पहिलच घर जयाचं होतं. घरी गेलो तेव्हा आदराने चहा, पाणी दिला. मग मी माझ्या विषयावर आलो. त्यांना सविस्तर घटना विचारली. तुम्हाला नुकसानभरपाई मिळावी या साठी आम्ही प्रयन्त करत राहू असे सांगितलो. बराच वेळ त्यांच्याशी चर्चा केली. जिल्हाधिकाऱ्याने सादर केलेल्या अहवालाच्या फार विपरीत गोष्टी आढळुन आल्या. मी त्यांच्यासाठी नेमकं काय करतोय हे त्यांना समजलं नाही पण काहीतरी चांगलं करतोय हे मात्र त्यांना समजलं आणि ते माझ्यावर फार खुश होते. मी पुढे रोशनीच्या गावी जाण्यासाठी विचारणा केली. तेव्हा सगळे एकदम डगमगले आणि नकारच दिला. कारण ते गाव फार संवेदनशील आहे. त्या भागात पोलीस चौकी बांधण्यासाठी सुद्धा अद्याप शासकीय यंत्रणा यशस्वी झाली नाही. पण मी त्यांना समजावून सांगितलं की तिला भेटणं माझ्यासाठी महत्वाचं आहे. तेव्हा जयाचा नवरा रवी येण्यास तयार झाला. गुंडेनूर पासून तुरेमर्का हे अंतर १८ किमीचे होते. मी विचार केला लगेच जाऊन परत येणं होईल पण जेव्हा त्यांनी सांगितलं की फक्त जाण्यासाठी आपल्याला तीन तास लागतील तेव्हा मी थक्क झालो. पण जायचं होतं. रस्त्यात जंगलातील बंदूक धाऱ्यांकडून (नक्षलवाद्यांकडून) विचारणा होऊ शकते असे रवीने मला सांगितले. जंगल वाट सुरू झाली. आम्ही जात राहिलो.
त्या रस्त्यावरून जात असतांना रोशनीचा प्रवास कसा असेल त्याचाच मी विचार करत होतो. आता पहिला डोंगर चढायचा होता. रस्ता पूर्ण खडकांनी भरलेला होता. मग डबल सीट जाणे अशक्य झाले होते. राजू गाडी चालवत पुढे गेला आणि मी बराच टप्पा चालत पार केला. दुसरा डोंगर चढण्याची वेळ आली. गाडी चढत नसल्यामुळे आम्ही दोघेही गाडीवरून पडलो. पुढेही वाटेत आम्ही २-३ वेळा गाडीवरून खाली पडलो. हा मोठा पल्ला पार करून आम्ही बिनागुंडा गावात पोहोचलो.
आता पुढे आम्हाला ५-७ किमी चा प्रवास करायचा होता. बिनगुंडावरून मला पुढे जाण्यासाठी रस्ताच दिसत नव्हता. मग राजुने एका घराच्या बाजूला असलेल्या कूपाचा (कंपाऊंडचा) फाटक खोलला आणि तिथून तुरेमर्का जाण्याचा रस्ता आहे सांगितला. तिथे तर एक व्यक्तीला जाण्यापूर्तीचा सुद्धा रस्ता नव्हता तरी आम्ही गाडी घेऊन शेवटी तुरेमर्काला पोहोचलो. त्या गावात फार कमी लोकांना मराठी समजत होती. राजुला सुद्धा मराठी फारशी येत नव्हती. आम्ही रोशनीच्या घरी गेलोत. मी मराठीत बोलत होतो राजू तिला माडिया भाषेत भाषांतर करून सांगत होता. तिने माझ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे दिले. तिच्या बाळाला भेटलो. तो फारच गोंडस होता. तिला खूप आनंद झाला की तिला भेटण्यासाठी मी इतका प्रवास केला होता. मला तिच्या घरापर्यंत पोहचायला झालेला त्रास शब्दात येण्यासारखा नाही. पण माझा स्वतःचा अनुभव इतका त्रास दायक असेल तर तिने इतका मोठा पल्ला किती त्रास सहन करत जिद्दीने पार केला असेल याच विचार सुद्धा करता येणार नाही.
या संपूर्ण परिस्थितीची लेखी मांडणी मानवाधिकार आयोगापुढे करण्यात आली. आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील परिस्थितिचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रकरण अजूनही आयोगापुढे सुरू आहे पण या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी तालुक्याच्या ठिकाणी सभोवतालच्या गावातील गरोदर महिलांसाठी विशेष मातृत्व निवास तयार केला. परंतु हा प्रश्न मुळासकट सोडविण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली गेली नाही.
गडचिरोली सारखेच देशातील अनेक भागातील महिलांना अश्या समस्येला तोंड द्यावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. पण या सांविधानिक अधिकारांच्या उल्लंघना विरोधात महिलांनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. महिलांच्या अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी अनेक आयोगांची, मंडळांची स्थापना केलेली आहे. त्या आयोगांपुढे किंवा उच्च/ सर्वोच्च न्यायालयात साध्या पत्राद्वारे सुद्धा महिलांना त्यांच्या समस्या मांडता येतात. या कायदेशीर मार्गाचा वापर करून आपल्या अधिकारांच्या उल्लंघना विरोधात किंवा त्याच्या पूर्ततेसाठी लढाई लढण्यास भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना सक्षम केले आहे त्याचा अश्या परिस्थितीत योग्य वापर होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
– बोधी रामटेके