“सोसायटी फॉर एनलायटनमेंट अँड व्हॉलेन्टरी ऍक्शन विरुद्ध भारत सरकार या बालविवाह संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे विश्लेषण”

“सोसायटी फॉर एनलायटनमेंट अँड व्हॉलेन्टरी ऍक्शन विरुद्ध भारत सरकार या बालविवाह संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे विश्लेषण” हा वेबिनार निर्धार समानतेचा या प्रकल्पांतर्गत आय्एल्एस् विधी महाविद्यालय,  पुणे  तर्फे आयोजित करण्यात आला होता. हा वेबिनार १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बालदिना निमित्त आयोजित करण्यात आला होता. या वेबिनारसाठी प्रमुख वक्त्या म्हणून डॉ. जया सागडे (माजी उपप्राचार्या, आय्एल्एस् विधी महाविद्यालय, पुणे) लाभल्या होत्या.

सदरील निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बालविवाहाची भारतातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनेक निर्देश दिलेले आहेत. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी या निर्देशांचे पालन होणे अतिशय गरजेचे आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध यंत्रणांमधील लोकांना हा निकाल समजावा या करिता या वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते.

बालविवाह सारख्या प्रथेमुळे बालकांच्या मुलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते. खेळण्याच्या आणि शिकण्याच्या  कोवळ्या वयात त्यांच्या वर कुटुंबाची जबाबदारी देण्यात येते. त्यातून पुढे माता – मृत्यू, बालकांचा मृत्यू, महिलांवरील अत्याचार, शारीरिक व्याधी आणि अनेक सामाजिक प्रश्न उभे राहतात. बालदिनाचे औचित्य साधून बालविवाहांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे विश्लेषण करण्यासाठी म्हणून हा वेबिनार घेण्यात आला होता.  या निकालाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचावी व या निकालाची अंमलबजावणी व्हावी या करिता या वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते.

बालविवाह प्रतिबंध या विषयाच्या तज्ञ असलेल्या वक्त्यांचे मार्गदर्शन आपल्याला या वेबिनार मध्ये लाभले आहे. या वेबिनार मधील वक्त्या डॉ. जया सागडे यांनी गेली अनेक वर्षे बालविवाह प्रतिबंध करण्याच्या क्षेत्रामध्ये काम केले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम या विषयाच्या त्या सखोल अभ्यासक आणि चिकित्सक आहेत. त्यांनी बालविवाह वरील लिहिलेल्या पुस्तकाचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वरील निकालामध्ये केलेला आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याखालील महाराष्ट्र राज्याचे नियम बनवण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समिती मध्ये त्यांचा समावेश होता.

या वेबिनारमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांची अंमलबजावणी करिता दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत सविस्तर चर्चा केली आहे. शासकीय तसेच अशासकीय यंत्रणांच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, आणि भूमिका या सर्वांची चर्चा या वेबिनार मध्ये करण्यात आली आहे. तसेच स्वतः एक सुजाण नागरिक म्हणुन आपल्याला  बालविवाह प्रतिबंधासाठी काय करता येईल याबाबत देखील मार्गदर्शन या वेबिनार मधून करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याकरिता या वेबिनार मध्ये देण्यात आलेली माहिती अतिशय उपयुक्त आणि महत्त्वाची आहे.

या वेबिनारचा व्हिडीओ आम्ही सर्वांच्या माहिती करिता या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देत आहोत. बालविवाह प्रतिबंध क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांसाठी जसे की, जिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विभाग, बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी, आशासेविका, पोलीस, प्राचार्य, शिक्षक, इत्यादी या वेबिनार मधील माहिती उपयोगाची आहे. कायदा, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुद्धा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सर्वांनी हा वेबिनार बघावा आणि त्यातील माहितीचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करावा. आपल्या प्रयत्नांनी बालविवाह मुक्त देश घडविण्यात मदत होऊ शकते.